Breaking News

मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणारा काळा शासन आदेश तात्काळ रद्द करा : अनिल तुरूकमारे

बीड :   महाराष्ट्र शासनद्वारा दि. 7 मे 2021 रोजी मागासवर्गीय पदोन्नतीतील 33टक्के आरक्षण नाकारणारा जो निर्णय घेतला गेला तो निर्णय मागासवर्गीयावर अन्याय करणारा असून शासनाच्या या आविवेकी निर्णयामुळे मागासवर्गीयामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रति प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. तरी सदरील निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा अशी मागणी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी बीड यांना निवेदन देऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कडे करण्यात आली आहे  याबाबत सविस्तर माहिती अशी कि शासनाने घेतलेला हा काळा शासनआदेश अ संवैधानिक असून त्यामुळे सामाजिक न्यायाची पायमल्ली करण्यात येत आहे.

 

प्रशासनातील मागासवर्गीय विरोधी यंत्रणेने अश्या प्रकारचा काळा शासनआदेश काढून पदोन्नतीतील आरक्षण संपवण्याचा डाव आहे ही बाब अत्यंत गंभीर असून त्यामुळे मागासवर्गीयामध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरलेली आहे . महाविकास आघाडीच्या पुरोगामी तत्वावर सुदधा प्रश्न चिन्ह निर्माण होत आहेत . मागासवर्गीयाच्या संवैधानिक हक्काचे रक्षण करून पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणारा अध्यादेश तात्काळ रद्द करून पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत अभादित ठेऊन सकारात्मक व मागासवर्गीयांच्या हिताचे चांगले निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घ्यावेत अशी मागणी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे मराठवाडा सचिव अनिल तुरूकमारे यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी बीड मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.  


No comments