Breaking News

कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी बँकेकडून टाळाटाळ...


कर्ज प्रकरणास विलंब लावणाऱ्या बँकेच्या विरोधात आंदोलन करणार-अजय सरवदे

बीड :  बीड जिल्ह्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया,बँक ऑफ महाराष्ट्र, डीसीबी बँक सह विविध बँकेकडून कर्ज दिले जाते त्यामध्ये विनातारण कर्ज व तारण कर्ज अल्प मुदतीसाठी किंवा दीर्घ मुदतीसाठी दिले जाते गृहकर्ज शैक्षणिक कर्ज वैयक्तिक कर्ज सोनेतारण कर्ज वाहन कर्ज मुदत ठेवीवर कर्ज व्यवसायिक कर्ज कृषी कर्ज अशा पद्धतीचे कर्ज वाटप केले जाते.

शासनाच्या पी.एम.ई.जी.पी, सी.एम.ई.जी.पी, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, जिल्हा उद्योग केंद्र, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, महात्मा ज्योतिबा फुले महामंडळ अशा विविध प्रकारच्या शासकीय स्कीम मला बँकेच्या अधिकाऱ्याकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. 

नागरिकांना व्यवसायिकांना कर्ज मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर कर्ज दिले जाते परंतु बीड जिल्ह्यामध्ये याउलट प्रक्रिया सुरू आहे कर्ज मिळविणाऱ्या लाभार्थ्यांनी महामंडळाची विविध योजनेची व्यवसायिक कर्जाची व्यक्तिशः फाईल दाखल केल्यास त्याला वेगवेगळ्या त्रुटी मध्ये काढून आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जाते व कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी विलंब लावला जात आहे त्यामुळे सर्व बँकेमधील प्रलंबित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मंजूर करावेत व सदरील प्रकरण प्रलंबित ठेवणाऱ्या तत्कालीन व आजच्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करावी.

 तसेच कर्ज मिळविण्यासाठी कर्ज प्रकरण एजंटमार्फत बँकेमध्ये दाखल केले तर मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम व त्यावर टक्केवारी ठरवून संबंधित ब्रांच मॅनेजर, क्रेडिट मॅनेजर यांना टक्केवारी दिली जाते. नंतर कर्ज प्रकरणात कसलीही त्रुटी न पाहता प्रकरण मंजूर केले जाते. सदर प्रकरणी बँकेतील आलेली कर्ज प्रकरणे आवक-जावक नंबर सहीत तपासावीत जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवलेले कर्ज प्रकरण अर्ज आवक जावक नंबर सहित तपासावीत व मंजूर प्रकरणी आवक जावक नंबर सहित तपासावे जाणीवपूर्वक सर्वसामान्य अर्जदाराची हेळसांड करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी वंचित बहुजन  आघाडीचे जिल्हा सदस्य विजय सरवदे यांनी केली आहे. 

 एजंटमार्फत वेगळे व्यवसायाच्या नावाने कर्ज प्रकरण अर्ज दाखल केले जातात परंतु बरेच डॉक्युमेंट ते बायपास करून डुप्लिकेट म्हणून बँकेचे अधिकारी यांना हाताशी धरून टक्केवारी देऊन प्रकरण मंजूर केले जाते आजपर्यंतचे प्रकरण मंजूर केले आहेत ते आता कागदपत्रांची चौकशी करावी व आज व्यवसायकाची सद्यस्थिती काय आहे याची स्थळ पाहणी करावी व दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी सदर प्रकरणी दाखल केलेले कर्ज प्रकरण फाईल ची सत्यप्रत मा गेले असता माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 85 अन्वये व्यक्तिगत माहिती देता येणार नाही असे सांगून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. चौकशी समिती गठीत करून चौकशी करावी यासाठी जिल्हाधिकारी बीड यांना निवेदनाद्वारे अजय सरवदे यांनी मागणी केली आहे.


No comments