Breaking News

लॉकडाउन नेमकं कोणासाठी? -अशोक ढोले पाटील


शासकीय कर्मचार्‍यांचे पगार चालू अन् गरीबांचे उत्पन्न बंद, वाऽऽ रेऽऽ सरकार

बीड :  भारतामध्ये कायदा सगळ्यांना समान नसतो हे या लॉकडाऊनवरून दिसून येते. लॉकडाऊनमध्ये फक्त सामान्य माणसाचे उत्पन्न बंद होते, त्यांच्या हाताची रोजगार जातो, कुटूंब कसे चालवायचे हा प्रश्न पडतो, यात बहुतांश कुटूंबे उध्दवस्त ही झाली. परंतू सरकारला याचा कसलाच फरक पडला नाही. गांभिर्यहीन सरकारमुळे जनता वैतागली असून सर्वसामान्य गरीबांना आर्थिक च

णचणीचा सामना करावा लागतो. 

मात्र सरकारमधील प्रत्येक लोकप्रतिनिधींची चित्र वेगळा आहे. इथे पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, नगराध्यक्ष, सरपंच, ग्रामसेवक, केंद्रीय, राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, सर्व सरकारी शिक्षक आदी शासकीय सेवेत असणार्‍यांनी सर्वांनी पगार घेतला. त्यांच्या उत्पन्नात कसलाच फरक पडला नाही. मग सर्वसामान्य जनताच आर्थिक संकटांना तोंड का देतेय? यात या शासकीय व्यक्तींची काहीच जबाबदारी नाही. अनेक विभागातील शासकीय सेवेत असणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी घरीच बसुन पगार घेतला, हा नाही का भेदभाव? आणि दुसरीकडे बँक क्षेत्रातील अधिकार्‍यांनी सर्वसामान्य लोकांकडून व्याज, दंड वसुली, चेक बाऊन्सेस चार्जेस, हप्ते वसुली सर्रास चालू ठेवली. वीज वितरण कंपन्यांनी व्याजासकट जास्त दराने वसुली केली. मोठ्या कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाचे भाव वाढवुन दरवाढ केली. 

उदाहरणार्थ किराणा साहित्यातील तेलाचा डबा 1470 वरून 2550 झाला. पेट्रोल, डिझेल दिड पटीने वाढले. यात बरबाद मात्र सर्वसामान्य माणुस, शेतकरी, छोटा व्यापारी झाला. पोटाची खळगी भरण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्यावर काट्या खायच्या गरीबांनी आणि पगार बसुन घ्यायचा शासकीय कर्मचार्‍यांनी हे बात कुछ हजम नही हुई सरकार. जनता उघड्या डोळ्याने बघत आहे हे चित्र कधीच विसरू शकत नाही. कोरोनाच्या युध्दात खरंतरं सर्वसामान्य, दुर्बल घटकातील लोकांचीच खरा लढा दिला आहे. आता तरी सरकारने लॉकडाऊन उठवून कडक नियम लावून रोजीरोटी विचारा करावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अशोक(दादा) ढोले पाटील यांनी केली आहे.



No comments