Breaking News

खुल्या प्रवर्गातून केलेली पदोन्नती रद्द करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरा - बबन वडमारे


इंटकचे
बबन वडमारे धावले मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मदतीला

वडमारे यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी राऊत यांची भेट घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मांडल्या व्यथा !

बीड : राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी बीड यांनी खुल्या प्रवर्गातून लिपिक संवर्गातून वरिष्ठ लिपिक किंवा अव्वल कारकून तसेच तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी म्हणून खुल्या प्रवर्गातून कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली होती. मात्र त्यानंतर पुन्हा दि. २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सेवा जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करावी, असा राज्य शासनाने आध्यादेश दिलाय. त्यामुळे बीड जिल्हाधिकारी यांनी खुल्या प्रवर्गातून लिपिक संवर्गातून वरिष्ठ लिपिक किंवा अव्वल कारकून तसेच तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी म्हणून दिलेली पदोन्नती रद्द करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या  पदोन्नतीतील आरक्षीत जागा ठेवून पदोन्नतीच्या जागा भराव्यात, अशी मागणी इंटकचे प्रदेश सचिव बबन वडमारे यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांना मंगळवारी (दि.४) दिलेल्या निवेदनाद्वारे केलीय.

इंटकचे प्रादेशिक सचिव वडमारे यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांची मंगळवारी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या  व्यथा त्यांच्या समोर मांडल्या. यावेळी ते म्हणाले की,  मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७  वर दि. ४/ ८/ २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती विचारात घेऊन तत्कालीन परिस्थितीत शासनाने पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे भरण्यासंदर्भात संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.२९/१२/२०१७ च्या शासन पत्रान्वये पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शन सूचना निर्गमित केल्या होत्या. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रक बीबीसी २०१८/  प्रक्र ३६६/१६ मादाम कामा मार्गे मुंबई ४०००३२ दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे २९ १२/ २०१७ चा शासन निर्णय रद्द केला व सर्व जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात यावे असे निर्देश दिले. दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हाधिकारी बीड यांनी क्र २०२१ आरबी/डेस्क/आस्था/१/कावी १९८७ दि. २१/३/ २०२१ रोजी लिपीक संवर्गातून वरिष्ठ लिपिक किंवा अव्वल कारकून संवर्गात एकूण दहा कर्मचाऱ्यांना तसेच तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात खुल्या प्रवर्गातून कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. म्हणजे शंभर टक्के जागा ह्या खुल्या संवर्गातून भरण्यात आल्याचे बबन वडमारे यांनी म्हटले आहे.

राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८ प्रक्र ३६६/१६ हा दि. २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. तसेच या शासन निर्णयानुसार सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून केलेली कार्यवाही रद्द समजण्यात यावी, असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.  त्यामुळे दि.१८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णया प्रमाणे जिल्हाधिकारी बीड यांनी लिपीक संवर्गातून वरिष्ठ लिपिक किंवा अव्वल कारकून संवर्गात एकूण १० कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून तसेच तलाठी संवर्गातून मंडळाधिकारी संवर्गात पदोन्नती दिली होती. त्या जागा पूर्ववत जागा करून इतर मागासवर्गीयांच्या जागा शिल्लक ठेवण्यात याव्यात. अशी मागणी बबन वडमारे यांनी दिलेल्या निवेदनातून केलीय.

खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती रद्द मात्र कर्मचारी पदाला चिटकून

१८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या नियुक्त्या रद्द केलेल्या असताना सुध्दा ज्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली आहे. असे कर्मचारी मात्र अद्यापही पदोन्नती मधून मिळालेल्या पदावर कार्यरत आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचं इंटकचे बबन वडमारे यांनी म्हटल असून खुल्या प्रवर्गातून देण्यात आलेली पदोन्नती तात्काळ रद्द करण्यात येवून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या जागा शिल्लक ठेवाव्यात. तसेच २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णययानुसार बीड जिल्ह्यातील शासकीय-निमशासकीय कार्यालयास परिपत्रक काढून या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी संबंधितांना निर्देशित करावे, अशी मागणी श्री. वडमारे यांनी केलीय.

इंटकचे बबन वडमारे धावले मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मदतीला

इंटकचे प्रादेशिक सचिव वडमारे यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांची मंगळवारी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या  व्यथा त्यांच्या समोर मांडल्या. २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयानंतर प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे अद्यापही, खुल्या प्रवर्गातून देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या जागा रद्द करण्यात आल्या नाहीत. हा मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय असून त्या विरोधात कोणी आवाज उठवत नसल्याने इंटकचे बबन वडमारे मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मदतीला धावल्याचे दिसत आहे. 


No comments