Breaking News

डीसीपीएस धारक खाजगी अनुदानित शिक्षकांना मिळेना सातव्या वेतन आयोग फरकाची थकबाकी !



परळी वै :  राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करून 5 वर्षाचा काळ लोटला असून देखील या सातव्या वेतन आयोग फरकाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता बीड जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित डीसीपीएसधारक शिक्षकांना अद्यापही मिळत नसल्याने या न मिळालेल्या फरकाच्या हप्त्याकडे कर्मचाऱ्याचे लक्ष लागले आहे. बीड चे कोषागार कार्यालय व वेतन अधीक्षक कार्यालय बजेट नसल्याचे कारण देत आहेत.विशेष बाब म्हणजे काही शाळांनी या न मिळालेली फरक हफ्ता मिळणार असे गृहीत धरून आर्थिक वर्ष 2019-20 या काळात आयकर परतावा देखील केला आहे.सण 19-20 व सन 20-21 हे दोन आर्थिक वर्षाचा शेवट झाला तरी पहिला हप्ता या कर्मचारी वर्गाला मिळाला नाही. नियमानुसार जून २०२१ मध्ये शिक्षकांना तिसरा हप्ता मिळणे आवश्यक आहे. मात्र अद्यापही पहिलाच हप्ता मिळाला नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभाराबाबत डीसीपीएस शिक्षकांमध्ये सध्या तीव्र नाराजी आहे.

सातव्या वेतन आयोगाचा फरकाची थकबाकी आहे ती पाच टप्यात दिली जाणार आहे. पण अंशदायी पेन्शनधारक शिक्षकाच्या भविष्य निर्वाह निधीचे जीपीएफचे खाते नसल्याने ही थकबाकी कुठे जमा करायची, हा प्रश्न असल्याने जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने थकबाकीची रक्कम रोखीने देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने रोखीने देण्याविषयी निर्णय घेतला. पण बीड जिल्ह्यात खाजगी अनुदानित शिक्षकांना अजूनही शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता मिळाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकात तीव्र नाराजी आहे. राज्य शासनाने जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. पण प्रत्यक्षात २०१९ पासूनच ही वाढ दिली गेली. त्यमुळे मागील तीन वर्षांतील फरकाची थकबाकी पाच वर्षांमध्ये टप्याटप्याने पाच हप्त्यात दिली जाणार होती. मात्र जे डीसीपीएस अर्थात अंशदायी पेन्शन धारक शिक्षक आहेत, त्या शिक्षकांना हा पहिला थकबाकीचा हप्ता जून, जुलै मध्येच रोखीने देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याने अशा शिक्षकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान फरकाच्या बिलेही शिक्षण विभागाकडे दाखल करण्यात आली.काही शाळांनी मागील आर्थिक वर्षात या रकमेचा आयकर परतावा केला देखील आहे.राज्यात अनेक जिल्हयांमध्ये शिक्षण विभागाने पहिला हप्ता रोखीने शिक्षकांना दिला. मात्र बीड जिल्ह्यातल्या शिक्षकांना असे आसताना ही अजुन ही थकबाकीचा पहिला हप्ता शिक्षकांना मिळाला नाही.

जिल्हयाच्या शिक्षण विभागाने पहिला हप्ता कोणत्याच जाचक अटी न लावता, कुठलीच कपात नकरता शिक्षकांना द्यावा.अशी मागणी वेळोवेळी शिक्षक संघटनीं  केली मात्र याकडे जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग व वेतन विभाग दुर्लक्ष करीत आहे. एकीकडे राज्य शासन विकास कामे,सुशोभिकरण कामे करण्यास कोट्यवधी रुपयांचे बजेट देत असताना या कोरोना काळात आपला जीव धोक्यात घालून चेक पोस्ट,कोविड रुग्ण सर्वे,रुग्ण ट्रेसींग  या सारखी कामे करनाऱ्या खाजगी अनुदानित शिक्षकांना मात्र अद्यापही या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा फरकाचा पहिला हप्ता दिला नाही. त्यामुळे या शिक्षकामध्ये सध्या तीव्र नाराजी आहे.

पालक मंत्र्यांनी लक्ष्य देण्याची मागणी

बीड जिल्ह्यातील या कर्मचारी वर्गाचे सातव्या वेतन आयोगाचे फरक देयक वेतन अधीक्षक कार्यालयात सर्व शाळांनी जमा केले असून बजेट उपलब्ध नसल्याचे कारण देत हे देयक मंजूर करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे.या प्रकरणी बीड चे पालकमंत्री तथा राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री ना.धनंजय मुंडे यांनी लक्ष घालून या कर्मचारी वर्गाचा प्रश निकाली काढावा व या  संकटाचा काळात कर्मचारी वर्गास हक्काचा पैसे मिळवुन द्यावेत अशी मागणी शिक्षक कर्मचारी वर्गातून होत आहे.

No comments