Breaking News

कोव्हिड-19 - शासनाने घोषित केलेल्या योजना खर्‍या अर्थाने राबविण्याची हिच वेळ; समाजातील दुर्बल घटकाला आर्थिक कारणास्तव उपचार नाकारले जाऊ शकत नाहीत


औरंगाबादकोव्हिड-19 च्या प्रकरणातील वाढीची न्यायिक दखल (Judicial Note) घेतली जाऊ शकते असे निरीक्षण नोंदवून समाजातील दुर्बल घटकातील रुग्णांची राज्य शासनाने काळजी घेऊन त्यांना पर्याप्त वैद्यकीय सुविधा प्रदान करणे गरजेचे असून शासनाने घोषित केलेल्या योजना खर्‍या अर्थाने राबविण्याची हिच वेळ आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

​औरंगाबाद येथील सामाजिक कार्यकर्ते श्री. ओंमप्रकाश सदाशिव शेटे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते यांनी शासन निर्णय दिनांक 21.05.2020, 22.05.2020 आणि 23.05.2020 अन्वये शासनाने घोषित केलेल्या योजनांच्या लाभांच्या अनुपलब्धते बद्दल तसेच शासनाने मान्यता दिलेल्या खाजगी रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांना आवश्यक ते लाभ पुरविले नाहीत याबद्दलची आकडेवारी मा. खंडपीठाच्या अभिलेखावर सादर केली. अनेक पात्र रुग्णांना शासनाच्या परोपकारी योजनांचा लाभ मिळाला नाही;  त्यांची कुवत नसतांनाही त्यांना उपचारासाठी पैसे भरावे लागले; प्रभावशाली व्यक्तीच्या शिफारशीशिवाय आवश्यक असणारी औषधी देखील उपलब्ध नव्हती, असे मा. खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.

​यावर मा. खंडपीठाने कोव्हिड-19 ची दुसरी लाट अधिकच तीव्र संसर्गजन्य स्वरूपाची असून परोपकारी योजनांची अंमलबजावणी करणारे शासन आणि अधिकारी यांनी संपूर्ण गंभीरतेने योजनांची अंमलबजावणी करावी आणि प्रत्येक रूग्णाला आणि विशेषतः समाजातील दुर्बल घटकातील प्रत्येक रूग्णाला उपचार उपलब्ध होतील यासाठी शक्य होतील तेवढ्या उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश दिले. त्याचबरोबर समाजातील अशा दुर्बल घटकाला आर्थिक कारणास्तव उपचार नाकारले जाऊ शकत नाहीत असे परखड बोल सुनावले. सुनावणीदरम्यान शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी अधियोक्ता यांनी प्रकरणातील बाबींविषयी माहिती प्राप्त करून घेण्यासाठी अवधी मागितला त्यावर मा. खंडपीठाने सदर प्रकरणाची पुढील तारीख ४ मे २०२१ ठेवली.  

No comments