Breaking News

त्या शासन निर्णयाचा "आरएमबीकेएस" ने काळ्याफिती लावून केला निषेध

राज्यातील ३६ जिल्ह्यात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या आंदोलनाला कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

बीड : महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य विभागाद्वारे पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात दि. १८ जानेवारी २०२१ रोजी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाविरुद्ध राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने राज्यातील ३६ जिल्ह्यात व ३५८ तालुक्यातील बहुजन समाजातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून याचा सोमवारी राज्यभरातून निषेध केला. दरम्यान याप्रश्नी बीड जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर उप -विभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्र्यांना कोविड- १९ च्या नियमांचे पालन करून निवेदन देण्यात आले. 


दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या याचिका क्रमांक २७९७/ २०१५ वरील दि. ०४/०८/२०१७ च्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/ २०१७  मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून यापुढे पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व शंभर टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता दि. २५/ ०५/ २००४ सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्यात यावा. असा शासन निर्णय राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी घेण्यात आला. या शासन निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ ट्रेड युनियन व प्रोटान, प्रोफेसर टीचर, अँड नॉन टीचिंग बहुजन समाजातील विविध अधिकारी कर्मचारी संघटनांच्या सहभागाने राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यात व ३५८  तालुक्यात बहुजन कर्मचाऱ्यांनी काळीफित लावून सोमवारी निषेध आंदोलन करून सदर अध्यादेश दुरुस्त करून ३० टक्के पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आरक्षणाचे सर्व बिंदू समाविष्ट करावे. त्याचप्रमाणे एससी- एसटी, व्हीजे- एनटी अधिकारी कर्मचारी यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी. तसेच त्याचप्रमाणे ओबीसी अधिकारी कर्मचारी यांना २७ टक्के पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊन ती प्रक्रिया ही एक महिन्यात पूर्ण करावी.


अशी मागणी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने करण्यात आली असून आज हजारो मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचे संघटन छोट्या शक्तीने लढत आहे, परंतु सर्वांना एकत्र येऊन लढण्याचे नियोजन करून वेळ आल्यास परत न्यायालयीन लढाई संपूर्ण शक्तीने लढण्यात येईल. असा इशारा ही "आरएमबीकेएस" ने निवेदनाद्वारे दिलाय. 


या आंदोलनास राज्यासह संपूर्ण बीड जिल्ह्यातून उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद मिळाला.  राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या आंदोलनास तमाम बहुजनांच्या विविध कर्मचारी- अधिकारी यांच्या संघटनांनी या नियोजित आंदोलनामध्ये आपल्या संघटनेचा अजेंडा झेंडा घेऊन या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. तसेच covid-19 च्या सर्व नियमांचे पालन करून निवेदन देण्यात आली असल्याची  माहिती राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने देण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे बीड जिल्हा संयोजक मधुकर काळे, बीड तालुका संयोजक नागेश वास्ते, धारूर तालुका संयोजक गोविंद सोनार, केज तालुका संयोजक आर. डी. वैरागी, अंबाजोगाई तालुका संयोजक भगवान उमाप, माजलगाव तालुका संयोजक निंबाजी सोनपसारे,  परळी तालुका संयोजक चिमाजी सरवदे, पाटोदा तालुका संयोजक रवींद्र ससाने तसेच रमेश जाधव, विजय क्षीरसागर, महादेव मस्के, बब्रुवान लांडगे, मच्छिंद्र खाकरे, शेख परवेज,  संतोष काळे,  धम्मपाल विद्यागर, गडदे महादेव, आगळे,  रिजवान सय्यद,  नासीर शेख,  संदीप जोगदंड, चांगदेव तरकसे, आर. बी. केंद्रे, ओव्हाळ,  सी. एस. कसबे, डी. के. शेप आदींनी सहभाग नोंदवला.

No comments