धनगर समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध - धनंजय मुंडे

आदिवासी विकासच्या धर्तीवर 'त्या' १३ योजनांना भरीव निधी देणार - ना. मुंडेंची विधानपरिषदेत माहिती

मुंबई  : धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेसह महाविकास आघाडीचे सरकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून, समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर आखलेल्या १३ विकास योजनांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना केले. 

आ. शरद रणपिसे, आ. भाई जगताप, आ. जयंत आसगावकर, आ. महादेव जानकर, आ. गोपीचंद पडळकर आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देण्यासाठी बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या वतीने ना. धनंजय मुंडे हे बोलत होते. मागील सरकारच्या काळात धनगर समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेने दिलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास तत्कालीन सरकारने उशीर केला, तसेच २०१९ मध्ये निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन समाजाला विविध विकासाच्या १३ योजनांची घोषणा करून १ हजार कोटी रुपये देण्याचे घोषित केले, मात्र त्यातील एक रुपयाही प्रत्यक्षात दिला नाही; हे त्यावेळी सत्तेत असणाऱ्या आमदार महोदयांनी सुद्धा सभागृहात मान्य केले!

दरम्यान सन २०२०-२१ या कालावधीत धनगर समाजाच्या विकासासाठी घोषित करण्यात आलेला ५१ कोटी रुपये कोविडचे निर्बंध असताना देखील काही प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला असून, येत्या काळात समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही धनंजय मुंडे पुढे बोलताना म्हणाले.