Breaking News

उप जिल्हाधिकारी भूसुधार यांच्या "आघा"वू" मनमानी कारभाराला कंटाळलेल्या पिंपळवाडीच्या शेतकऱ्याचं सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण


बीड : हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1950 चे कलम 92, 98 मध्ये तहसीलदार यांच्या आदेशास स्थगिती देण्याची तरतूद नसतानाही तहसीलदार यांच्या आदेशाला स्थगिती आदेश देऊन उप जिल्हाधिकारी भुसुधार यांनी आपला आघा 'व' कारभार हकला आहे.आधिकाराचा दूरोपयोग करून  बेकायदेशीररित्या दिलेला स्थगिती आदेश उठवण्यासाठी वारंवार विनंती करूनही उपजिल्हाधिकारी भूसुधार यांनी स्थगिती आदेश रद्द न करता  प्रकरण जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले आहे.  उपजिल्हाधिकारी भुसुधार यांच्या आघाऊ मनमानी कारभाराला कंटाळून पिंपळवाडीच्या कंटाळलेला दलित समाजातील शेतकरी शाहूराव निकाळजे व इतर यांनी मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवार (दि.१५) पासून साखळी उपोषणास बसणार असल्याचे  पत्रकात म्हटले आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बीड तालुक्यातील पिंपळवाडी येथील  दलित समाजातील शेतकरी शाहूराव निकाळजे व त्यांचे नातेवाईक यांची सर्वे नंबर 169, 170  मालकी हक्क असलेली कुळवहिवाटीची शेतजमीन आहे. या शेतजमिनीचे बनावट कागदपत्र तयार करून संजय पवार व अन्य तिघांनी संगणमताने बेकायदेशीर खरेदीखत करून  जमिनीवर  ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ही बाब शेतकरी शाहूराव निकाळजे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी संजय पवार व अन्य तिघा विरोधात आपली मालकी हक्क असलेली जमीन मिळविण्यासाठी  तहसीलदार यांच्याकडे दाद मागितली. 

प्रस्तुत प्रकरणात हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1950 चे कलम 38( ई)  व 98( क) नुसार गेवराईचे तहसीलदार यांनी दलित समाजतील शेतकरी शाहूराव निकाळजे यांचा हक्क शाबूत ठेवून ती जमीन त्यांच्या मालकी हक्काची असल्याचे आदेश दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले. मात्र  उप जिल्हाधिकारी भुसुधार, बीड यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करून कायद्यात तरतूद   नसतांना चिरीमिरीसाठी हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५० चे नियम पायदळी तुडवून तहसीलदार यांच्या १२ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या आदेशास एक वर्षांपूर्वी म्हणजे  ३ जानेवारी २०१९ रोजी स्थगिती आदेश दिला. जो- की पूर्णतः चुकीचा व बेकायदेशीर आहे. 

उपजिल्हाधिकारी भुसुधार यांचा चुकीचा व बेकायदेशीर स्थगिती  आदेश उठविण्यासाठी संबधीत शेतकऱ्याने मागणी करून ही उप जिल्हाधीकारी यांनी अपील   जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले आहे.  दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या परिपत्रकांनवे शासनाने  कोणत्याही न्यायालयाने सिविल व क्रिमिनल प्रकरणात दिलेली अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा फक्त सहा महिन्यापर्यंत राहील माननीय न्यायालयाने सबळ पुराव्यांच्या आधारे अशी स्थगिती सहा महिन्यानंतर वाढवली असेल तरच दिलेली स्थगिती चालू राहील अन्यथा सदर स्थगिती आदेश आपोआप व्यापगत होईल. तसेच हा निर्णय संपूर्ण देशाच्या कोणत्याही न्यायालयाने दिलेल्या सर्व स्थगिती आदेशाला लागू राहतील. असे शासनाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे, असे शेतकरी निकाळजे यांनी म्हटले आहे. तसेच   कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत शासनाद्वारे प्रशासनाला सुचित करण्यात आलेले आहे; मात्र असे असतानाही बीडच्या उपजिल्हाधिकारी भूसुधार यांच्या आगाऊ कारभारामुळे शेतकरी शाहू निकाळजे गेल्या वर्षभरापासून तहसीलदार यांच्या न्यायीक निर्णयापासून वंचित राहिले आहेत. 

त्यामुळे शासनाच्या परिपत्रकानुसार या प्रकरणात दिलेले स्थगिती आदेश रद्द करण्यात यावे.  याप्रमुख मागणीसाठी व उपजिल्हाधिकारी भुसुधार यांच्या "आघा" 'वू'  कारभाराला कंटाळून न्यायासाठी पिंपळवाडी येथील शेतकरी शाहूराव निकाळजे व इतर  मा.  जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयासमोर साखळी उपोषनास  बसणार असून उपोषणाच्या वेळी त्यांच्या  किंवा परिवाराच्या जीवितास काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास महसूल प्रशासन जबाबदार राहील असे शेतकरी शाहूराव  निकाळजे व ईतर यांनी प्रसिधीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले  आहे.




No comments