Breaking News

नांदेडमध्ये एल्गार मेळाव्यात ना. चव्हाणांवर आ. विनायकराव मेटे गरजले अशोक चव्हाणांच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाज देशोधडीला


मराठा आरक्षण द्यायचं नाही, समाजाच्या मुलांच भल करायच नाही हा त्यांचा अजेंडा

नाकावर टिच्चून मराठ्यांचा एल्गार नांदेडमध्ये यशस्वीरित्या

नांदेड : मराठा  आरक्षणासाठी मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षापासून संघर्ष करत आहे. आज आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असून न्यायालयात आरक्षण टिकले पाहिजे.मराठा आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत नोकर भरती आणि स्पर्धा परिक्षा पुढे ढकलण्यात यावी. अशी मागणी मी सतत मराठा आरक्षण उपससमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांना प्रत्यक्ष भेटून, पत्रव्यवहार करुन केली. समाजाच्या भल्याची त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र मराठा आरक्षण द्यायचं नाही, समाजाच्या मुलांच भल करायच नाही, हा चव्हाणांसह सरकारचा अजेंडा असल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाज देशोधडीला लावण्याचं महापाप केलं जातं आहे. अशी घणाघाती टीका करत अशोक चव्हाण  कुठं फेडाल हे, पाप अस म्हणत आ. मेटे एल्गार मेळाव्यात गरजले.  

मराठा आरक्षणासाठी शिवसंग्रामच्या वतीने मराठा आरक्षण एल्गार मेळावा राज्यभर घेण्याचे जाहिर केल्यानंतर हा एल्गार होऊ नये यासाठी षडयंत्र आखण्यात आले. शिवाय अनेकांनी विचारले तुम्ही अशोक चव्हाणांच्या विरोधात त्यांच्या घरावर मोर्चा काढणार का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र नांदेडमध्ये त्यांच्या नाकावर टिच्चून हा एल्गार यशसीरित्या पार पडत आहे. असे म्हणत आ. विनायकराव मेटे यांनी मराठा आरक्षण उप समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेचा त्यांनी येथे शनिवारी (दि.13) आयोजित मराठा एल्गार मेळाव्यात खरपूस समाचार घेतला. मा. आ. भिमराव केराम, सुभाषराव जावळे, सुदर्शन धांडे, उदयकुमार आहेर, प्रशांत गोळे, सचिन मिसाळ, राजन घाग, प्रफुल्ल पवार, शैलेश सरकटे, सुधीर काकडे, उमेश पाटील, नितीन लाटकर, डिंगाबर बोरकर, नारायण काशिद, रामहरी भैय्या मेटे, विनोद कवडे, नवनाथ प्रभाळे, ज्ञानेश्वर चौधरी, सुनील आडसूळ, उत्तम पवार, कृष्णा उखंडे, ज्ञानेश्वर कोकाटे, गणेश साबळे, राजेंद्र आमटे, अक्षय माने, सुनील शिंदे, गणेश मोरे, आनंद जाधव, विजय सुपेकर, नामदेव धांडे, शेख लालाभाई बळीराम थापडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी आ. मेटे म्हणाले की, शिवसंग्राम आरक्षणासाठी जी लढाई लढत आहे. त्यावर काही जण समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. समाजाच्या भल्यासाठी आम्ही जे करतो, ते छाती ठोकपणे करतो. अशोक चव्हाणांनी माझी एक चूक दाखवावी. मी त्यांच्या शंभर चुका दाखवतो. दि. 7 जुलै 2020 मध्ये आरक्षणावर सुनावणी होत होती. त्याबद्दल मराठा आरक्षण उप समितीचे अध्यक्ष असलेले अशोक चव्हाणांना माहिती नव्हती. त्यासाठी त्यांनी कोणती पूर्वतयारी केली नाही. वकिलांची नेमणूक नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची बाजू मांडणारे वकील म्हणाले राज्य सरकारने अजून कागदपत्रे दिली नाहीत. त्यामुळे आमची तयारी नाही. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कागपत्र दाखवू नयेत. यासाठी कोणती अर्ज विनंती केली नाही. न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचे भाषांतर इंग्रजीत करून देण्यासाठी सांगितले होते. मात्र त्याचे भाषांतर करून देण्यात आले नाही. मराठा आरक्षणासाठी अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र कोणत्याही वकिलांमध्ये समनव्य ठेवला नाही. नको ती, कागदपत्रे कोर्टात दाखवली. कोणत्या वकिलाने कोणता युक्तिवाद करायचा हे आजतागायत ठरवले नाही. अंतरिम स्थगितीची सुनावणी फक्त दहा मिनिटे झाली. अचानक त्यास विरोध केला नाही, म्हणून पुन्हा स्थगिती आली. स्थगिती आल्यानंत EWS आरक्षण त्वरित मराठा समाजाला लागू केले नाही. म्हणून 2014, 2018, 2019 मध्ये MPSC मध्ये निवड होवून ही मुलांना नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत. मेडिकल, इंजनियर मध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्याने मराठा समाजातील मुलांचे नुकासान अशोक चव्हाणांमुळे झाल्याचे आ. मेटे म्हणाले.
तसेच 102 घटना दुरुस्तीस आक्षेप घेतला गेला नाही.अंतरिम स्थगिती आल्यानंतर न्यायालयात घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी लवकर विनंती अर्ज केला नाही. अंतरिम स्थगिती उठविण्या बाबत ही कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. खंड पिठातील न्यायाधीश घटना पिठात येऊ नयेत. यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. 9, 11, 13 सदस्य संख्येचे घटनापीठ  बनावे यासाठी प्रयत्न नाहीत. शिवाय ॲड. हरीश साळवे, ॲड. रफिक दादा, ॲड. विनीत नाईक,  या सारख्या घटना तज्ञांना घेतले गेले नाही. मात्र घटना पिठाकडे शिवसंग्रामची याचिका गेली आहे.
आरक्षणासाठी समन्वय साधण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितल्यानंतर ही याचिककर्त्यांशी  संवाद न साधता जवळच्या लोकांना घेऊन चव्हाण बैठकीचा फार्स करतात. गायकवाड आयोग बोगस असल्याचे बोलले जाते. मात्र अशोक चव्हाण तुम्हीच समाजाला सांगा हा आयोग बोगस आहे का? असे आवाहनही करून मराठा आरक्षणावर राजकारण केलं जातं असून सभागृहात खोटी माहिती दिली जात आहे. चापलुशी करणारे समन्वयक बरोबर घेतले जात असून न्यायालयात आरक्षण टिकण्यासाठी काय करणार हे अशोक चव्हाण सांगत नाहीत.दीड महिन्यानंतर मराठा आरक्षणाचा निकाल लागेल, तोपर्यंत नोकर भरती, स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकला. ही आमची मागणी असून मराठा समाज कधी ही कायदा हातात घेणार नाही, आम्ही कायद्याला मानतो. मात्र अशा भ्रमात राहू नका, की तसे झाले नाहीतर तुमचे महाल ही कशाला ठेवायचे असा निर्वाणीचा इशारा ही आ. मेटे यांनी यावेळी दिला.

...तर मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही     

शिव छत्रपती यांचे नाव घेऊन राज्यकारभार करणारे आज छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीला कोरोनामुळे परवानगी नाकारत आहेत. मात्र सर्व काही सुरू असताना जयंतीला  परवानगी दिली जात नाही. कुठं फेडाल हे पाप असे म्हणून अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी कोणतीही बैठक बोलावली जात नाही. आज आरक्षणासाठी साष्ट पिपळगाव, मालेगाव अन्य ठिकाणी मराठा समाज उपोषण करत आहे. परंतु याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारने गंभीरपणे याकडे लक्ष देऊन उपोषण सोडवावे अशी विनंती सरकारला व मंत्र्यांना करतोय मात्र त्यानंतर मंत्र्यांना राज्यात फिरू दिले जाणार नाही , असा इशारा आ. मेटे यांनी दिला.





No comments