Breaking News

मराठा समाजाच्या विरोधातील ना. अशोक चव्हाणांची भूमिका ही, काँग्रेसची आहे का?


आ. विनायकराव मेटे यांचा पत्रकार परिषदेत सवाल 

दिल्लीच्या बैठकीला याचिकाकर्ते, वरिष्ठ वकिलांसह अनेक संघटनांच्या नेत्यांना डावलले;  मराठा आरक्षणाच्या बैठकीचा नुसता फार्स ना. अशोक चव्हाण करतायेत 

मुंबई  : न्यायालयीन सुनावणीत मराठा आरक्षण टिकावे. यासाठी रणनिती ठरवावी, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. परंतू ना. अशोक चव्हाण यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी न करता दिल्लीत सोमवारी घेतल्या गेलेल्या बैठकीस अनेक याचिकाकर्ते वरिष्ठ वकिलांना व अन्य महत्वांच्या लोकांना बोलावलेले नाही. हा नुसताच बैठकीचा फार्स केला जात असून याबाबत ना. बाळासाहेब थोरातांनी सांगावे की, ना. चव्हाण मराठा समाजाच्या विरोधात भुमिका घेत आहेत, ती त्यांची भूमिका आहे, ही काँग्रेसची ? असा सवाल आ. विनायकराव मेटे यांनी केलाय.

 

आ. मेटे म्हणाले की, राज्य शासन 102 व्या घटनादुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. जर शासनाला एवढीच 102 बाबत काळजी आहे तर सरकारने त्यांच्या अखत्यारीत असलेले आणि सोपे काम करून मग दुसर्‍याकडे बोट दाखवावे. राज्य शासनाने राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार एसइबीसी प्रवर्ग नोटीफाय करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवावा. डझन भर वेळा राज्य सरकारला विविध संघटनांनी याबाबत निवेदन दिलेले असताना सरकार त्यावर मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे, असे आ. मेटे म्हणाले. 

न्यायालयीन सुनावणीत मराठा आरक्षण टिकावे. यासाठी रणनिती ठरवावी, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. परंतू ना. अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता दिल्लीत सोमवारी घेतलेल्या बैठकीस अनेक याचिकाकर्ते वरिष्ठ वकिलांसह अन्य महत्वांच्या लोकांना डावलले असल्याचा आरोप करुन बैठकीचा ना. चव्हाण नुसता फार्स उभा करत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे त्यांचे वर्तन दिसत नसून त्या दृष्टीने ते कोणतेही ठोस निर्णय घेतल नाहीत. त्यामुळे ना. चव्हाणांची भूमिका ही काँग्रेसची भूमिका आहे का हे ना. बाळासाहेब थोरात यांनी जाहिर करावे, असे आवाहन आ. मेटे यांनी केले. 

सरकारला जर खरंच मराठा आरक्षणाची काळजी असेल तर सर्वांना विश्वासात घेवून आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी रणनिती ठरवावी. तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्ष पदावरून ना. अशोक चव्हाणांना पायउतार करावे नाहीतर आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यावर त्याचा परिणाम झाला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. त्यामुळे ना. चव्हाणांच्या जागी योग्य कर्तबाज व्यक्तीकडे जवाबदारी सोपवून मराठा समाजाच्या आरक्षण व इतर महत्वाच्या प्रश्नांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ना. एकनाथराव शिंदे, ना. अनिल परब यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात यावी अशी मागणीही आ. मेटे यांनी यावेळी केली.





No comments