Breaking News

अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीत वाढ करून उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची जाचक अट रद्द करण्यात यावी-एमपीजेची मागणी

परळी:  अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांची शालेय उपस्थिती वाढावी त्यांना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने केंद्र शासनाकडून प्री-मॅट्रिक व पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना व उपस्थिती भत्ता योजना सुरू करण्यात आली होती. अल्पसंख्याक समाजाला शिक्षणाद्वारे सक्षम करुन त्यांची सामाजिक,आर्थिक परिस्थिती बदलणे, गरीब मागासलेल्या पालकांचा शैक्षणिक आर्थिकभार कमी करणे, त्यांचे जीवनमान उंचावने हे या योजनेचे उद्दीष्ट होते. कुचकामी यंत्रणेमुळे व प्रशासकीय उदासीनतेमुळे सदरील योजना पहिल्या पासुनच मरगळलेल्या अवस्थेत अडकून राहील्याचे दिसून येते. अल्पसंख्याक प्री-मॅट्रिक व पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठीचे देयकं सुरुवातीपासूनच विवादात राहिलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीचा निधी प्राप्तहोऊनही वर्षानुवर्षे मुलांना शिष्यवृत्तीचे पैसे दिलेच नव्हते. यासाठी मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीजे) या सामाजिक संघटनेने रस्त्यापासून ते कोर्टापर्यंत यशस्वी लढाई लढली. महाराष्ट्रात चालू शैक्षणिक वर्षासाठी नवीन व नूतनीकरण अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती लाखो मागणी अर्ज २०२०-२१ वर्षा करिता ऑनलाईन जमा झाले आहेत. सदरील पडताळणी केलेले सर्व अर्ज संबंधित शाळा, शिक्षण  कार्यालयांमार्फत राज्य नोडल अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले आहेत. 

महाराष्ट्र राज्याच्या नोडल ऑफिसरने 18 आणि 21 जानेवारी 2021 रोजीच्या आपल्या पत्राच्या संदर्भात सर्व नवीन व नूतनीकरण अर्ज परत केले आहेत. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला पुन्हा पडताळणी करण्याचे तुघलकी निर्देश त्यांच्याकडून देण्यात आले आहेत.

याठिकाणी ही गोष्ट समजता न येणारी आहे कि प्रधानमंत्री आवास योजने सारख्या लोकप्रिय, गरीबांना लाखो रूपये अनुदान मिळवून देणाऱ्या महत्वकांशी योजनेसाठी  स्वत:ची घोषणा / प्रतिज्ञापत्र हा उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो; परंतु गरिब अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यास शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या हजार-पाचशे रूपयांच्या शिष्यवृत्तीसाठी  सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज भासते. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याचे फर्मान राज्य शासनाच्या नोडल अधिकार्या कडून काढले जातात, हे दुटप्पीपणाचे, गरीब विद्यार्थ्यांची थट्टा करणारे, त्यांना हीनवनुकीची वागणुक देणारे आहे.  ही बाब सभ्य ,सुसंस्कृत समाजास अशोभनीय आहे.

संबंधित प्रकाराची माहिती व  उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून स्वत: ची घोषणा / प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरण्यात यावे तसेच प्री-मॅट्रिक आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचे प्रमाण वाढवण्यात यावे अशी  विनंती करणारे निवेदन उपजिल्हाधिकारी कार्यालय परळी वै. यांच्यामार्फत पंतप्रधानांना एमपीजे या सामाजिक संघटने कडून निवेदनाद्वारे काल दि 29 जानेवारी रोजी देण्यातआले. यावेळी संघटनेचे बीड जिल्हा अध्यक्ष सबाहतअली, शहराध्यक्ष शेख मिन्हाज, सचिव अब्दुल हाफिज,अरबाज खान इजाज शेख, वसीम शेख इत्यादी सदस्य उपस्थित होते.






No comments