Breaking News

स्थैर्य निधी योजनेअंतर्गत पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण!


राज्य पतसंस्था फेडरेशनचा प्रस्ताव राज्य सरकार ने स्वीकारावा - सतिश सावंत

 माजलगाव :  नागरी सहकारी पतसंस्थांना सहकारी बँका प्रमाणे डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कोऑपरेशनचे संरक्षण मिळत नाही त्यामुळे संस्था आर्थिक घोटाळ्यांमुळे डबघाईस येऊन बंद पडतात, ठेवीदारांना त्यांची रक्कम मिळत नाही मात्र आता पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था यांनी पुढाकार घेतला आहे . स्थैर्य निधी योजनेअंतर्गत पतसंस्थांमधील ठेविला ५० हजार ते ५ लाख रुपयापर्यंत संरक्षण मिळेल असा दावा करण्यात आला आहे.


फेडरेशनने नागरी महिला सहकारी आणि ग्रामीण बिगर शेती अशा सोळा हजाराहून अधिक पतसंस्थांमधील एक लाख कोटीहून अधिक ठेवींना संरक्षण देण्याची योजना आखली आहे.  पतसंस्थांमधील रोखते वर आधारित संरक्षण ठेवींना दिले जाणार आहे. या संदर्भात सहकार खात्याकडे सादरीकरण करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यास पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळू शकते ही योजना बारगळली तर पुढे सहकारी संस्थांना ठेवीचे संरक्षण स्वतः करावा लागेल असे सूत्रांनी सांगितले.

संस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रयोग २००३ साली झाला होता. विमा शब्द न वापरता या शब्दाला इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी ने परवानगी दिली नाही हा प्रयोग तीन वर्षात गुंडाळावा लागला होता.


याबाबत आपली प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे म्हणाले की निधीच्या आधारे अहमदनगरमधील पतसंस्थांना ठेवीचे संरक्षण मिळते ही योजना संपूर्ण राज्यातील पतसंस्था साठी राबवावयाची आहे या संदर्भातील प्रस्ताव सहकार खात्याकडे दिला आहे, त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो यावर पुढील दिशा ठरवावी लागेल. माजलगाव तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी राज्य पतसंस्था फेडरेशन यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून राज्य सरकारने फेडरेशनचा  प्रस्ताव स्वीकारून राज्यातील सर्व पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे




No comments