Breaking News

मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीत सकारात्मक चर्चा -आ. विनायकराव मेटे


मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवर आखली जाणार रणनिती

निवड झालेल्यांना मिळणार लवकरच नियुक्ती, इडब्ल्यूएसचे मिळणार आरक्षण

मराठा आरक्षणाची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी मंत्री अनिल परब यांच्यावर जवाबदारी

मुंबई  : मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 25 तारखेला सुनावणी होणार असून राज्य सरकारने आरक्षणावर आपली बाजू भक्कपमणे मांडावी. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर सकारात्मक चर्चा झाली. पुढील रणनिती आखली जाणार आहे. त्यासाठी याचिकाकर्ते व वकिलांमध्ये  समन्वय साधण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब व अ‍ॅड. विजयसिंग थोरात यांच्यावर जवाबदारी सोपविण्यात आल्याची माहिती आ. विनायकराव मेटे यांनी दिली.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य शासनाच्या काही विभागांनी मराठा समाजाच्या विरोधात निर्णय घेण्याचे काम सुरु केले आहे. याच बरोबर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जे न्यायकारकपणे परिपत्रक काढले आहेत. हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर याबाबत सुधारणा पत्रक काढले जाईल. तसेच एससीबीसी मधील 2018-19 मधील व इएसबीसी 2014 तील ज्या उमेदवारांनी नोकर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. अशा उमेदवारांना येत्या काही दिवसांमध्ये नियुक्ती देण्या बाबत निर्णय घेतला जाईल. त्याचबरोबर इडब्ल्यूएस संदर्भात काढण्यात आलेला 23 डिसेंबरच्या अध्यादेशातील त्रुटी दूर करुन नव्याने शासन निर्णय होई, पर्यंत इडब्ल्यूएस आरक्षण लागू राहिल. तसेच कोणताही निर्णय घाई गडबडीने घेणार नाही. असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे आ. मेटे म्हणाले.

याबैठकीस नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, राजन घाग, सुरेश पाटील, आबा पाटील, राजन घाग,  विक्रांत आंब्रे, विनोद पाटील, प्रफुल्ल पवार, राम जगदाळे, राजेंद्र दात्ते पाटील, सत्यवान राऊत, अभिजीत घाग, विवेक सावंत, रुपेश मांजरेकर, प्रवीण पाटील, तुषार काकडे, डॉ. विजय साळुंके, बलराम भडेकर, परमेश्वर शिंदे, भरत पाटील, दीपक पाटील, अक्षय तोडकर, नितीन टेकाळे, शैलेश सरकटे, बाजीराव चव्हाण, गजानन थोरात यांच्यासह 32 संघटनांच्या प्रतिनिधींची  उपस्थिती होती.

मराठा आरक्षण उप समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण ?

मराठा आरक्षण उप समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आरक्षणा बाबत केलेल्या हालगर्जीपणामुळे मराठा आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात योग्यरित्या मांडण्यास राज्य सरकार पक्षाला यश आले नाही. त्यामुळे चव्हाण यांच्याबद्दल समाजात असंतोष निर्माण होवून आरक्षण  उप समितीच्या अध्यक्षपदावर चव्हाणांना ठेऊ नये,अशी मागणी समाजातून जोर धरु लागली आहे. मात्र मराठा आरक्षण उप समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना ठेवायचं की नाही. याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेणार असल्याची चर्चा या बैठकीत झाली.





No comments