Breaking News

रस्ते कामात कमिशनखोरी आली अंगलट

सीबीआयने चौकशीची नोटिस बजवताच  आमदाराच्या तंबूत घबराट

बाळासाहेब आडागळे । माजलगाव

राष्ट्रीय महामार्गाचे कामे करत असलेल्या कंत्राटदाराला काम सुरू होण्याआधीच टक्केवारीची मागणी करून भंडावून सोडणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील एका आमदाराला सीबीआयने चौकशीची नोटिस बजावली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. नोटीस हाती पडताच आमदार महोदयांच्या डोक्यात प्रकाश पडला असून चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी त्यांनी सीबीआयकडे तक्रार करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पक्षश्रेष्ठींचे उंबरठे झिजवण्यास सुरूवात केल्याची चर्चा दबक्या आवाजात बीड जिल्ह्यात होत असून कामात कमिशनची मागणी करणे आमदारांच्या चांगलेच अंगलट आल्याचे बोलले जात आहे. 

कल्याण- विशाखापट्टणम आणि खामगाव- पंढरपूर हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग मराठवाड्यातून जात आहेत. एलऍण्डटी आणि दिलीप बिल्डकॉन या कंत्रांटदारांमार्फत या दोन्ही राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. कल्याण- विशाखापट्टणम हा राष्ट्रीय महामार्ग क्रं ६१ सी. हा महामार्ग अहमदनगर, बीड, परभणी, नांदेड  या जिल्ह्यातून जातो. तर खामगाव- पंढरपूर हा ५३० सी. क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग खामगाव, जालना, परभणी, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातून जातो.  या महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना चक्क २० टक्के कमिशनची मागणी बीड जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यातील २१ खासदार- आमदार करत असल्याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात रस्ते विकासाची कामे करत असताना अनेक आमदार आणि खासदार रस्ते कंत्राटदारांकडून कमिशन मागतात. अशा असंख्य तक्रारी येत असल्याचे सांगत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि पुणे विभागातील काही आमदार, खासदारांची चौकशी करण्याची शिफारस सीबीआयच्या संचालकांकडे केली होती. गडकरी यांनी सक्तवसुली ( ईडी ) संचालनालयालाही चौकशीची शिफारस करणारे पत्र दिले होते. कंत्राटदारांनीही लोकप्रतिनिधींच्या कमिशनखोरीच्या तक्रारी केल्यानंतर आता सीबीआयने या कमिशनखोर आमदार व खासदारांना चौकशीच्या नोटिसा बजावल्या असून त्यात मराठवाड्यातील २२ आमदार-खासदारांसह बीड जिल्ह्यातील एका आमदाराचा त्यात समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून मिळते. 

आम्हाला कमिशन दिले नाही तर आम्ही राष्ट्रीय महामार्गाचे काम होऊ देणार नाही. अशा धमक्या  आमदार, खासदारांकडून महामार्गांचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना देण्यात येत होत्या. लोकप्रतिनिधींच्या या धमक्यांमुळे रस्ते विकासाच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होऊन मतदारसंघाच्या विकासापेक्षा स्वतःचे खिसे भरण्याचा संकल्प या खासदार -आमदारांनी केला आहे की, काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.  विकासा कामात टक्केवारीची मागणी करणाऱ्या आमदार व खासदारांच्या पाठीमागे आता सीबीआयच्या चौकशीचा फेरा लागला आहे. बीड जिल्ह्यातील त्या आमदाराला सीबीआय चौकशी पाठोपाठ ईडीच्या चौकशीलाही सामोरे जावे लागणार असल्याचेही समजते. 

मराठवाड्यातील  काही आमदार व खासदारांना सीबीआय चौकशीच्या नोटिसाही मिळाल्याने कमिशनखोर आमदार- खासदारांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.   चौकशीचा फेरा व बदनामी टळावी. यासाठी काही जण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसह पक्षश्रेष्ठींचे उंबरठे झिजवत असल्याचे समजते.  जर लोकप्रतिनीधी विकासाच्या कामात गुत्तेदारांकडुन टक्केवारी मागत असतील तर विकासात्मक आणि दर्जेदार कामे तरी कसे होतील असा सवाल अहमदनगर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांनी उपस्थित केला जात आहे.   






No comments