Breaking News

मनरेगाद्वारे गाव समृध्दी आणि शेततळे या कामासाठी २० डिसेंबर पर्यंत पंचायतसमितीकडे आराखडे प्रस्तावीत करावेत : आ. सुरेश धस


के. के. निकाळजे । आष्टी 

उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शासन निर्णयानुसार गाव समृद्धी योजनेतून जलसंधारण, शाळा आणि गावाच्या सर्वांगीण विकासाची कामे आणि गरजू शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे शेततळे तयार करण्यासाठी २० डिसेंबर पर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतींनी आपापल्या पंचायत समिती कार्यालयापर्यंत सर्व विकासकामे आणि शेततळे कामाचे आराखडे सादर करावेत आणि ३१ डिसेंबर पर्यंत हे प्रस्ताव संबंधित जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीयांनी विशेष बैठक घेऊन ही सर्व कामे मंजूर करावित    यासाठी राजकीय धुरीणांनी या कामाकडे विशेष लक्ष देऊन गोरगरीब जनतेचे हित जोपासावे असे आवाहन उस्मानाबाद, लातूर,बीड स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघाचे आ. सुरेश धस यांनी केले.

           

आष्टी येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.ते म्हणाले की,महात्मा गांधी नरेगा योजनेतून नवीन शासन निर्णयानुसार गाव समृद्धीसाठी, जलसंधारण, शाळा याच बरोबर सर्वांगीण विकासाची तेरा प्रकारची कामे घेता येतात. या कामाबाबत सर्व सरपंच, सर्व पंचायत समिती सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष,मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. रोहयो मंत्री ना.संदीपान भुमरे आणि प्रधान सचिव नंदकुमार हे या लोक कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अत्यंत सकारात्मक आहेत. या योजनेतून प्रभावीपणे काम झालेलेअसून अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यातील जैतादेवी  गावच्या शिक्षकांनी शाळा,अंगणवाडी, या सारखी अनेक कामे करून 'जैतादेवी पॅटर्न' राबविला आहे. या ठिकाणी उत्तमप्रकारे कामे झाले आहेत.

लातूर,बीड,उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अनेक गावे दुष्काळी पट्ट्यातील आहेत. विशेषतः बीड जिल्यातील आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर तालुक्यातील अनेक गावी  ही कामे घेणे आवश्यक आहेत.

२० डिसेंबर पर्यंत ग्रामपंचायतींनी आराखडे पंचायत समितीकडे सादर करावीत आणित्यानंतर ३१ डिसेंबर पर्यंत संबंधित जिल्हा परिषद कडे या कामांना मंजुरी द्यावी अशी अपेक्षा आहे. बीड जिल्ह्यातील आष्टी, पाटोदा,शिरूर तालुक्यातील गावागावातील गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी मनरेगातून शेततळे खोदण्याची  कामे हाती घ्यावीत. शासन निर्णयानुसार सात प्रकारची आकाराची शेततळे करण्यात येतात. त्यामध्ये ८३ हजार रुपये,१ लाख १८ हजार रुपये, १ लाख ५२ हजार रुपये, १ लाख ९६ हजार रुपये, २ लाख ४१ हजार रुपये, आणि २ लाख ९५ हजारापर्यंत शेततळे घेता येतात.

शेतकऱ्यांनी क्षमतेप्रमाणे त्यांचे शेततळे करावेत यासाठी अर्ज द्यावेत विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जाती जमाती या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करून त्यांची शेततळे तयार करण्याची गरज आहे.सोमवार दि.७ डिसेंबरपासून सरपंचांनी ग्रामसेवकामार्फत अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करावी आणि गुरुवार दि. १० डिसेंबर पर्यंत पंचायत समिती कार्यालयात जमा करावी त्यानंतर पंचायत समित्यांनी २० डिसेंबर पर्यंत जमा करून मंजुरी जिल्हा परिषदेकडे दाखल करावेत. जेणेकरून ३२ डिसेंबरपर्यंत सर्व कामांना मंजुरी मिळू शकेल याबाबत लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालून प्रस्ताव मंजूरी पर्यंत लक्ष घालावे असे सांगून ते पुढे म्हणाले.

नगरपंचायत, 'क ' वर्ग नगरपालिका, नगरपरिषद यांना तालुका ठिकाण म्हणून दर्जा मिळालेला आहे.या क्षेत्रात २५ टक्के निधी मनरेगा वर खर्च करावा अशी तरतूद आहे. ती काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे. नगरपंचायतीने दिवाबत्ती आणि इतर कामांवर खर्च करावा लागतो. ही गावे तालुक्याची असली तरी शहरे नाहीत. तेथील शेतकऱ्यांना विहिरीचे अनुदान मिळत नाही.आराखड्यात घेता येत नाही. हा निर्णय शेतकरी वर्गावर अन्याय कारक असल्याने ही अट  काढण्यासाठी आगामी विधानसभा अधिवेशनात विधानपरिषदेत मागणी करणार असल्याचेही आ. धस यांनी सांगितले.


No comments