Breaking News

ओबीसी व्हीजेएनटी प्रवर्गाच्या संविधानिक न्याय मागण्यांचे तहसीलदारांना निवेदन सादर


ओबीसी समाजातील संघटनांनी ,बारा बलुतेदार संघटनेतील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या घोषणेने तहसील परिसर दणाणला!

परळी : ओबीसी व्हीजेएनटी प्रवर्गाच्या संविधानिक न्याय मागण्यांसाठी  दि 3 नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वा. तहसील कार्यालयासमोर परिसरात ओबीसी व व्हीजेएनटी तसेच बारा बलुतेदार संघटनांच्यावतीने महाराष्ट्राचे ओबीसी नेते प्रा. टी. पी. मुंडे  सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली  धरणे आंदोलन करण्यात आले ओबीसी संघटनेतील व बाराबलुतेदार संघटनेतील  पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या घोषणाबाजीने तहसील परिसर दणाणून गेला होता.

    दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी, विमुक्त भटक्या जाती व जमाती व विशेष मागास जातीचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत याच प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी तहसील कार्यालया समोर व तहसीलदारांमार्फत सरकारला जाग येण्यासाठी निवेदन देण्यात  आले. तहसीलदार यांच्यावतीने बी. एल. रुपनर यांनी निवेदन स्वीकारले. दरम्यान  सोशल डिस्टंसिंग प्रशासनाचे सर्व नियम पाळून धरणे आंदोलन करण्यात आले.

    8 ऑक्टोबर 2020 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आलेली आहेत ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन सुरू केले असून ते वेगवेगळ्या मार्गाने जोपर्यंत ओबीसी चे सर्व प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सुरूच राहणार आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून दिनांक 3 नोव्हेंबर 2020 रोजी परळी तहसील कार्यालयासमोर संघटनांच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात करण्यात आले.  पाहिजे, अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालीच पाहिजे ,जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे इत्यादी घोषणांनी तहसील परिसर दणाणून गेला होता.

   निवेदनातील मागणीनुसार सण 2021 ची जनगणना केंद्र सरकार जातीनिहाय करणार नसेल तर महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यात जातनिहाय जनगणना करावी , मराठा समाजाची ओबीसी करण करू नये कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश होऊ नये, पुढे ढकलण्यात आलेल्या सर्व भरती प्रक्रिया तसेच एमपीएससी व अन्य सर्व प्रकारच्या परीक्षा कोणाच्याही दबावाची परवा न करता ताबडतोब घेण्यात याव्यात, शासकीय सेवा ओबीसीचा अनुशेष लवकरात लवकर भरण्यात यावा तसेच कोणत्याही कारणास्तव मेगा भरती न थांबता ती ताबडतोब सुरू करण्यात यावी, शासकीय सेवेतील ओबीसी चा अनुशेष त्वरित भरावा, ओबीसीच्या महा ज्योती या संशोधन प्रशिक्षण संस्थेसाठी १००० कोटीची तरतूद करावी, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ आला 1000 कोटीची तरतूद करावी तसेच सर्व योजनेला मंजुरी देण्यात यावी, मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ श्यामराव पेजे मागास महामंडळ ,बारा बलुतेदार विकास महामंडळ याच्या संत गाडगेबाबा व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटीची तरतूद करण्यात यावी , एससी-एसटी प्रमाणे सर्वच अभ्यासक्रमांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी, शासनाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना व विद्यार्थिनींना स्वतंत्रपणे वसतिगृह स्थापन करावे , एसीएसटी च्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व विषय विद्यार्थ्यांना लागू करावी, ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर-गडचिरोली यवतमाळ नंदुरबार धुळे ठाणे नाशिक व पालघर या जिल्ह्यातील 19 टक्के आरक्षण पूर्ववत करावे, पवित्र पोर्टल द्वारे सुरु असलेली शिक्षक भरतीमध्ये मागासवर्गीयांची 50 टक्के पदे कपात केली ही अन्यायकारक पद कपात रद्द करावी , शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे, यूजीसीच्या निर्देशानुसार विद्यापीठ व महाविद्यालय एकक म्हणून संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करून प्राध्यापकांची नव्याने भरती प्रक्रिया सुरू करावी, ओबीसी शेतकरी शेतमजूर व कारागीर यांना साठ वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना लागू करावी, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाचे कार्यालय सुरू करण्यात यावे, ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करावी, ओबीसी आरक्षणात करिता सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीची बाजू मांडण्यासाठी नामांकित वकील सरकार मार्फत त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, सारथी संस्थेसाठी ज्याप्रमाणे तारादूत नेमली आहेत त्याच प्रमाणे महा ज्योती साठी ज्योती दू त त्वरित नेमण्यात यावेत, OBC व VJNT विद्यार्थ्यांच्या विशेष समांतर आरक्षणातील प्रकरणी विरुद्ध केसेस मागे घेऊन त्यांना त्वरित कामावर नियुक्त करावे, सन २०११ ते २०२०या काळात घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पदभरती मध्ये OBC/NT या प्रवर्गा ना आरक्षणानुसार जागा दिल्या गेल्या नाहीत बिंदु नामावली चा घोळ घालून या आरक्षित प्रवर्गाच्या जागा कमी करण्यात आल्या बिंदुनामावली दुरुस्त करून तात्काळ जागांची भरती करण्यात यावी, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा हा सर्व अभिमत विद्यापीठ यांना जसा आहे तसा लागू करावा, आणि विधानसभा व लोकसभेमध्ये ते ३३ टक्के जागा ओबीसीसाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात. मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार यांच्यामार्फत शासनास देण्यात आली व पदाधिकाऱ्यांनी तसेच कार्यकर्त्यांनी आमच्या भावना सरकारला कळविण्याची विनंती केली.

    यावेळी प्रा विजय मुंडे, मा. विलास ताटे , भीमराव मुंडे, सूर्यकांत मुंडे, जि .प. सदस्य प्रदीप भैया मुंडे,ॲड संजय जगतकर, छत्रपती कावळे, मधुकर मुंडे,श्याम गाडेकर, दीपक फड ,भागवत मुंडे, उत्तमराव मुंडे,बाळासाहेब कोरे, मनोहर मुंडे, मोहन मुरकुटे, शेख इलियास, जम्मू शेठ ,  राहुल कांदे, राहुल कराड,किशोर जाधव,गफार भाई बागवान, बबलू सय्यद, शेख ताजुद्दीन, अशोक कांबळे, शिवा बडे, विनोद मानकर, राम आंधळे, दत्तात्रय मस्के, श्रीमंत कांगणे, मिलिंद शिरसागर,केशव फड, राजाभाऊ तांदळे, राजेंद्र कराड, विठ्ठल इंगळे, विनोद गायकवाड, ज्ञानोबा गडदे, अनिल पांचाळ, रमाकांत जाधव, गोविंद राठोड, सोमनाथ आघाव, बाळासाहेब मुंडे, सचिन गीते, सुरेश नागरगोजे, दामोदर घुगे, शिवाजी नागरगोजे, अनंत मुंडे, विकास गीते, गोविंद नागरगोजे, वैजनाथ सुरवसे, हनुमंत गुट्टे, नवनाथ शिरसागर, मनीष गवळी, बबलू गवळी, आकाश धुमाळ, प्रमोद मुळे, अर्जुन बुंदेले, मदन गाडेकर, पप्पू कांदे, अनंत सलगर, आदीसह ओबीसी व्हीजेएनटी ,बारा बलुतेदार संघटनांचे पदाधिकारी तसेच ओबीसीतील अठरापगड जातीतील सर्व नेते पदाधिकारी युवक महिला ज्येष्ठ नागरिक यांनी धरणे आंदोलनास ोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


No comments