Breaking News

माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागरांच्या ‘आदर्श’ची बांधकाम परवानगी बेकायदेशीरच!


मुख्याधिकारी डॉ.उत्कर्ष गुट्टे, धनंजय जावळीकर, व्ही. बी. निलावाड यांनी केली अनियमितता


जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांचा निर्णय; आ.संदिप क्षीरसागरांच्या तक्रारीने माजी मंत्री व नगराध्यक्ष क्षीरसागर बंधुंच्या अडचणीत वाढ


बीड :  माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर व बंधु नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांनी आजपर्यंत सत्तेच्या पदाचा दुरूपयोग करत ‘स्वार्थ’ साधलेला आहे. माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर सेक्रेटरी असलेल्या बीड शहरातील सर्व्हे नं.34 गिराम तरफ मधील आदर्श शिक्षण संस्था होमिओपॅथीक कॉलेज बीडची बांधकाम परवानगी बेकायदेशीरच असल्याचे उघड झाले आहे. यात अनियमितता करणार्‍या मुख्याधिकारी डॉ.उत्कर्ष गुट्टे, तत्कालीन मुख्याधिकारी धनंजय जावळीकर, व्ही. बी. निलावाड यांच्यासह इतर काही जणांच्या विरूद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी प्रस्तावित केली आहे. आ. संदिप क्षीरसागर यांच्या तक्रारीने माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, नगराध्यक्ष भारतभूषण क्षीरसागर यांच्या अडचणीत वाढ होत असून या दोघांनी ’अती’ केल्याने त्यांच्यावर अनेक ‘मोठ्या’ कारवाया होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

आ.संदिप क्षीरसागर यांनी बीड शहरातील सर्व्हे नं.32 तरफ गिराममध्ये सेक्रेटरी जयदत्त क्षीरसागर आदर्श शिक्षण संस्था होमिओपॅथीक कॉलेज बीडने नगर पालिकेकडून बेकायदेशीररित्या बांधकाम परवानगी घेतल्यामुळे ती रद्द करून पदाचा दुरूपयोग करणार्‍या माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांचे विरूद्ध कार्यवाही करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी तक्रार जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे दाखल केली होती. त्यानुसार दि.5 ऑगस्ट 2020 रोजी प्रथम सुनावणी घेण्यात आली. तर दुसरी सुनावणी दि.11 ऑगस्ट 2020 रोजी झाली. यात माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचे वकील अ‍ॅड. राजापूरकर, भंडारी यांनी मुदत मागीतली. यावर जिल्हाधिकार बीड यांनी दि.25 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदत देत सुनावणीस सर्व लेखी व तोंडी म्हणणे सादर करावेत अन्यथा ईएक्स पार्टी आदेश देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल असे निर्देश दिले. 

परंतू या प्रकरणात नगर विकास विभागाच्या पत्रान्वये दि.25 ऑगस्ट 2020 रोजी सुनावणी होवू शकली नसल्याने दि.22 सप्टेंबर 2020 रोजी सुनावणी झाली. यात आ.संदिप क्षीरसागर यांच्या वतीने अ‍ॅड.बाळासाहेब गिते तर जयदत्त क्षीरसागर यांच्यावतीने अ‍ॅड.राजापूरकर यांनी लेखी व तोंडी युक्तीवाद केला. त्यानुसार पुन्हा दि.29 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतिम सुनावणी लेखी व तोंडी युक्तीवाद झाला. यात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. 

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्यासमोर आलेल्या गंभीर बाबी 1. सदर ठिकाणी इमारत सन 1990 पुर्वीपासून जागेवर उभी आहे. परंतू सन 1975-97 डिपीमध्ये सदरील जागा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित होती. तरीही बांधकाम परवानगी न घेता सदरील बांधकाम करण्यात आले. तत्कालीन कोणतीही परवानगी घेण्यात आल्याचे कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्यात आले नाहीत, उपलब्ध नाहीत. 2. सन 2012 साली देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी सर्व्हे नं.189 व त.बलगुजरसाठी दिलेली होती. आणि त्या मुळ संचिकेतही कोणतेही पुरेशे कागदपत्रे दिसून येत नाहीत. तसेच सदरील नकाशावर पदाचा कालावधी संपलेल्या श्री.खोमणे यांची स्वाक्षरी आहे. ज्याच्यावर मुख्याधिकारी नगर परिषद बीड यांनी सुद्धा स्वाक्षरी केलेली आहे. 3.सन 2017 मध्ये दिलेली बांधकाम परवानगी सुद्धा सर्व्हे नं.189 तरफ बलगुजरसाठी आहे. परंतू तेंव्हा ही कोणतीही कागदपत्रे पीटीआर सोडता घेण्यात आलेली नाहीत व दि.25 ऑक्टोबर 2017 रोजी परवानगी देण्यात आली. 4. जून 2020 मध्ये आ.संदिप क्षीरसागर यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर दुरूस्ती करण्यासाठी गैर अर्जदार यांनी सर्व्हे नं.34 तरफ गिरामची पीटीआर आणून दिली तेंव्हा मुख्याधिकार नगर परिषद बीड यांनी दि.25 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या मुळ आदेशातच खाडाखोड करून दुरूस्ती केली. 

सदर दुरूस्ती जुलै 2020 मध्ये त्यांनी केली हे मान्य केले. परंतू अशी दुरूस्ती करतांना त्यांनी संचिकेस इतर कोणतेही कागदपत्र घेतलेले नाहीत. परंतू बांधकाम परवानगीची जागाच बदलत असेल तर संपूर्ण प्रक्रिया परत करणे अपेक्षित आहे अशी खाडाखोड करणे पुर्णपणे बेकायदेशीर आहे. 5. नियम क्र.22.6.(vii F प्रमाणे) 15 टक्के वाणिज्यक वापर तेंव्हाच अनुज्ञेय आहे. जेंव्हा बांधकाम परवानगीच्या अधी पासून वाणिज्यक वापर जागेवर चालू असेल. सदरील काही वापर बांधकाम परवानगीच्या आधीपासूनच अधिकृतपणे चालू आहे असे मुख्याधिकारी व माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्यावतीने त्यांच्या विधीतज्ञांना दाखविता आलेला नाही अशा गंभीर बाबी समोर आल्या. यात सन 2012 तत्कालीन मुख्याधिकारी व्ही.बी.निलावाड, एन.डी.खोमणे ट्रेसर न.प., 2017 चे तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ.धनंजय जावळीकर, सन 2020 मधील दुरूस्तीमध्ये मुख्याधिकारी डॉ.उत्कर्ष गुट्टे अनियमितता केल्याचे दिसून येत आहे. त्यांचे विरूद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित केली असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत. 



No comments