Breaking News

महिलांवरील सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्त्व कायदा करण्यास प्रयत्नशिल - उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे


मुंबई :  फेसबुक, ट्विटर हॅन्डल, मॅट्रीमोनीयल वेबसाईट, डार्कनेट सॉक्टवेअर, ज्योतीष शास्त्र वेबसाईट अशा विविध समाजमाध्यमांद्वारे महिलांची  फसवणूक, अत्याचार तसेच लहान मुलांचे अश्लील चित्रण अशा गुन्हेगारी घटना घडतात. यासंदर्भात सायबर पोलिसांना कारवाई करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची किंवा संस्थेची संपूर्ण माहिती समाजमाध्यमांच्या कंपन्यांनी द्यावी,  यासाठी कडक सामाजिक उत्तरदायित्त्व कायदाकरण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या कायद्यात समावेश करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना पुढील पंधरा दिवसात तातडीने सादर करण्याचे निर्देश संबंधित सायबर पोलिस अधिकाऱ्यांना  विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी वेबिनार बैठकीद्वारे  दिल्या.

सायबर गुन्ह्यामधील महिला सुरक्षेबाबत, राज्यातील बेपत्ता झालेल्या महिलांच्या प्रश्नाबाबत, रेल्वेतील महिला सुरक्षेबाबत वेबिनारद्वारे बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. डॉ. निलम गोऱ्हे म्हणाल्या,  सायबर गुन्ह्यांमध्ये अनेकदा महिला आणि मुलांच्या तस्करीची प्रकरणेही असतात. गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी समाजमाध्यमांच्या कंपन्यांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. कायद्याने ती माहिती देणे बंधनकारक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जेणेकरून महिला व बालकांवरील अत्याचारास आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. याचबरोबर महिलांना तक्रार करण्यासाठी पोलिस स्टेशनवर न जाता ई मेलद्वारे तक्रार करण्याचे स्वातंत्र असावे.

            महिलांचे अश्लिल व्हीडिओ व्हायरल होतात तेव्हा संबंधित गुन्हेगाराला अटक करण्यात येते. मात्र, समाजमाध्यमांवर ते व्हिडिओ तसेच राहतात, संबंधित व्हिडिओ डीलीट करणे अथवा त्यावर निगराणी ठेवणे, फेक अकाउंट शोधून काढणे, चुकीच्या पोस्टवर निगराणी ठेवणे, पिडित महिलांच्या घरी पोलिसांनी साध्या वेशात जाणे या आणि इतर संबंधित बाबींवर निगराणी राखण्यासाठी दक्षता कमिटी स्थापन करणेही गरजेचे असल्याचेही उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधित अधिका-यांना सांगितले.

बालकांसंदर्भातील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सायबर पोलीस उपमहानिरीक्षक हरिष बैजल यांनी 600 पालक आणि शिक्षक यांना मार्गदर्शन करणारे कार्यक्रम घेतले होते. या कार्यक्रमाची चित्रफीत वेबसाईटवर उपलब्ध केल्यास अधिकाधिक मुलांपर्यंत आणि पालकांपर्यंत हा संदेश पोहोचण्यास मदत होईल. तसेच, राज्यात बाल लैंगिक अत्याचारासंदर्भात मोहीम राबविण्यात यावी, अशा सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या.  सायबरचे पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी सिंग म्हणाले, सोशल मीडियावर बदनामी करणे, ऑनलाईन फ्रॉड करणे असे गुन्हे जास्त प्रमाणात घडतात. यासाठी जिल्हास्तरावर सायबर लॅब कार्यरत आहेत. संबंधित जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गुन्ह्यांची नोंद करावी. सर्व लॅबमधील गुन्ह्यांची नोंद घेऊन 15 दिवसात अहवाल सादर करू, असेही श्री सिंग यांनी यावेळी उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांना सांगितले.


No comments