Breaking News

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावेत : केज पंचायत समितीचे आवाहन



 गौतम बचुटे । केज  

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. तरी या शेतकऱ्यांकडून नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरींग, पंप संच, वीज जोडणी आकार, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, ठिबक सिंचन संच, तुषार सिंचन संच अशा विविध योजनेचा लाभ देण्यासाठी अर्ज सादर करावेत. असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन सभापती सविता मस्के आणि केज पंचायत समितीचे सभापती परिमळा घुले, गटविकास अधिकारी व कृषी विभागा कडून करण्यात आले आहे. 

या योजनेत लाभार्थ्यांना १००% अनुदानावर विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरींग पंप संच, वीज जोडणी आकार, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, सुक्ष्म सिंचन संच, विद्युत पंप, पीव्हीसी पाईप, परसबाग इत्यादी बाबींचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांना तर बिरसा मुंडा या योजने अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देऊन शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे. हे या योजने मागील उद्धिष्ट आहे. तरी लाभधारकांनी mahadbtmahait.gov.in या    शासनाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावा. या नंतर त्यांची मुळ प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह पंचायत समिती कृषी विभाग कार्यालयास सादर करावयाची आहे. पात्र अनुसूचित जाती, नवबौद्ध तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनी योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी दत्तात्रय दराडे, सभापती परिमळा घुले, उपसभापती ऋषिकेश आडसकर तसेच कृषी अधिकारी डाके ( विशेष घटक योजना ) यांच्याशी संपर्क साधावा. असे अवाहन करण्यात आले आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा क्रांती योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना विहीर खोदणे २ लाख ५० हजार, जुनी विहीर दुरुस्ती ५० हजार, बोअर मारणे २० हजार, शेततळं प्लास्टीक अस्तरीकरण १ लाख, ठिबक सिंचन ५० हजार, तुषार सिंचन २५ हजार, पीव्हीसी पाईप ३० हजार, परसबाग ५०० रुपये पर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. तरी या साठी ८-अ , ७/१२ चा उतारा, जातीचा दाखला, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकचे पासबुक, १ लाख ५० लाखा रु. पर्यंतचा उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा दाखला, आधार कार्ड बँक खातेशी सलग्न आदी कागद-पत्रे आवश्यक आहेत. नवीन विहीरीसाठी १ एकर जमीन शेतकऱ्यांच्या नावे असणे गरजेचे आहे. तर इतर योजनेसाठी किमान जमीन ०.२० ते ६ हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. 

तरी लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कागदपत्रासह ऑनलाइन अर्ज करावा. असे आवाहन गटविकास अधिकारी दत्तात्रय दराडे आणि कृषि अधिकारी डाके यांनी आवाहन केले आहे.


No comments