Breaking News

सरकार आणि अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षणप्रश्नी कोर्टात गोंधळ - आ. विनायक मेटे

उपसमिती अध्यक्षपदाचा चव्हाणांनी राजीनामा दयावा ..!



मुंबई : मराठा आरक्षण स्थगितीवरची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. काल याबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेली आहे. “महाविकासआघाडी सरकार सर्वांनाच सांगतयं कोर्टात जा. जर सर्वच इतरांनी करायचं तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्री अशोक चव्हाणांनी काय नुसत्या भजी खायच्या का?” असा टीका शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केली. “मराठा आरक्षणाचा हा सर्व गोंधळ हा सरकारने आणि समितीने घातला आहे. सरकारने सर्वांना लटकवून ठेवायचं काम केलं आहे,” असा आरोपही विनायक मेटेंनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणावर सुनावणी होती. मात्र, यावेळी राज्य सरकारचे वकील न्यायालयात उपस्थित नसल्याने न्यायमूर्तींनी सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली. यावरुन विनायक मेटेंनी सरकारवर आरोप केला आहे. आज कोण काय म्हणतं याला काही महत्त्व नाही. कायद्याच्या दृष्टीने जे काही मुद्दे असतील ते विचारात घ्यायला हरकत नाही. पण व्यक्तीगत मुद्दे ते एका द्वेषाने पछाडलेले आहेत, अशी टीका आ. विनायक मेटेंनी केली.

मराठा आरक्षणाच्या बद्दल सांगता तुम्ही कोर्टात जा. विद्यार्थ्याला सांगतात तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जा. जी नोकरभरती थांबलेली आहे, त्या विद्यार्थ्याला सांगतात तुम्ही कोर्टात जा, जर सर्वच इतरांनी करायचं आहे तर या सरकारने काय अशोक चव्हाणांनी, उद्धव ठाकरेंनी काय करायचं? असा प्रश्न आ. विनायक मेटेंनी उपस्थित केला आहे. हे सरकार मराठा आरक्षण किंवा इतर कोणत्याही समाजाबद्दल गंभीर नाही. फक्त घोषणा करते आणि दिशाभूल करतात. असेही ते म्हणाले.


“सरकारने सर्वांना लटकवून ठेवायचं काम केलंय”

अशोक चव्हाणांनी किंवा सरकारने जी भूमिका अगोदर घेणं अपेक्षित होतं ती त्यांनी आधी घेतली आहे. घटनापीठ स्थापन करावी आणि स्थगिती उठवण्याचा अर्ज सरकारने केला नाही. हा अर्ज सरकारने दोन ते तीन दिवसांपूर्वी केला. त्यापूर्वी अर्ज केला नव्हता. हा सर्व गोंधळ हा सरकारने आणि मराठा समाजाच्या समितीने घातला आहे. सरकारने सर्वांना लटकवून ठेवायचं काम केलं आहे, त्यांनी उपसमिती अध्यक्क्षपदाचा राजीनामा द्यावा असे आ विनायक मेटे म्हणाले.

गेल्या 9 सप्टेंबरला जेव्हा स्थगिती आली, तेव्हा खंडपीठ स्थापन करुन त्या खंडपीठाच्या समोर अंतिरम स्थगिती उठवण्याची सुनावणी व्हावी हा अधिकृत पर्याय होता. यासाठी शासनाने बरेच दिवस घेतले, असेही मेटे म्हणाले.

No comments