Breaking News

महाराष्ट्रातील वर्ग १ व वर्ग २ मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना लवकरच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळणार - राजेंद्र लाड



 के. के. निकाळजे  ।  आष्टी  

शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांची दि.११ फेब्रुवारी २०२० रोजी राज्यमंत्री,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय मुंबई यांच्या दालनात दिव्यांग प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या गट अ व गट ब पदोन्नती संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.१४ जानेवारी २०२० रोजीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.तेंव्हापासूनच खऱ्याअर्थाने या कामाला गती प्राप्त होवून आता लवकरच महाराष्ट्र राज्यातील वर्ग १ व वर्ग २ मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.अशी माहिती शासनमान्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड यांनी दिली आहे.

       

बैठकीत दि.१४ जानेवारी २०२० च्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात योग्य ती सविस्तर चर्चा करण्यात येवून या बाबत उपस्थित सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेण्यात आली.या बैठकीत संघटनेचे राज्यसचिव परमेश्वर बाबर यांनी याबाबत सखोल माहिती दिली.एकंदरीत सदरील बैठकीत सर्वांंचा प्रतिसाद दिव्यांग प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी गट अ व गट ब यासंदर्भात सकारात्मक होता.

       दिव्यांगांना शासन सेवेतील गट अ व गट ब च्या पदांवरील पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार राज्यातील दिव्यांग कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहू नये.यासंदर्भाने तत्कालीन राज्यमंत्री,सामान्य प्रशासन विभाग यांनी शासन स्तरावरुन तातडीने निर्णय घेण्याबाबत लवकरात लवकर तात्काळ सकारात्मक दृष्टीने निकाली निघण्यात यावी असे उपस्थित अधिकाऱ्यांना सूचित करुन महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या लाभापासून दिव्यांगांना वंचित ठेवणार नाही.असे आश्वासित केले होते.

          

बैठकीस शासनाच्या वतीने सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग,सहसचिव,विधी व न्याय विभाग,उपायुक्त,दिव्यांग कल्याण,सहसचिव,सामान्य प्रशासन विभाग व इतर अधिकारी उपस्थित होते.दिव्यांग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्याध्यक्ष रविंद्र पाटील,राज्यसचिव परमेश्वर बाबर,राज्यकोषाध्यक्ष रामचंद्र सैंदाणे,बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड,राज्यउपाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी,डाँ.शेखर कोगणुळकर,राजेंद्र वाघ,कृष्णा जगताप,नामदेव देवरे,सचिन पांचाळ आदी राज्य व जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित होते.

  

दिव्यांग अधिनियम १९९५ व दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा २०१६ अस्तित्वात आल्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी राज्यातील सर्व दिव्यांग अधिकारी कर्मचार्‍यांना लवकरच न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे,असेही शेवटी राजेंद्र लाड यांनी म्हटले आहे.


No comments