स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ व इतर महत्वाच्या मागण्यांबाबत पालकमंत्री व समाजकल्याण आयुक्त सकारात्मक - बबनराव माने

ऊसतोड कामगार, मुकादम वाहतूकदारांच्या प्रश्नांबाबत सर्व संघटनांची व्हीसीद्वारे झाली बैठक  

बीड :  शिवसंग्राम प्रणित महाराष्ट्र ऊसतोड कामगार, मुकादम, वाहतूकदार संघटनेकडून आ विनायक मेटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऊसतोड कामगारांच्या मागण्यांवर रस्त्यावरच्या संघर्षापासून ते विधिमंडळापर्यंत पाठपुरावा सुरु ठेवलेला आहे.

व्हीसीद्वारे काल विविध संघटनांसोबत समाजकल्याण आयुक्त, पुणे श्री माळी यांनी घेतलेल्या बैठकीत शिवसंग्राम प्रणित महाराष्ट्र ऊसतोड कामगार, मुकादम, वाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष बबनराव माने यांनी कामगार, मुकादम, वाहतूकदारांच्या न्याय हक्काच्या मागण्या आयुक्तांकडे मांडल्या. यामध्ये स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापनेचे  काम कुठपर्यंत आले आहे? यासह विविध प्रश्नांबाबत चर्चा झाली. महामंडळ स्थापनेबाबत आयुक्तांनी सूचना मागवत सकारात्मकता दर्शवली असल्याचे बबनराव माने यांनी म्हंटले आहे.

   

शिवसंग्राम प्रणित महाराष्ट्र ऊसतोड कामगार, मुकादम, वाहतूकदार संघटनेने ऊसतोड कामगारांच्या मागण्यांबाबत संप जाहीर केलेला आहे. मेळावे, बैठका सुरु असून संघटनेकडून अध्यक्ष माने यांनी काल झालेल्या बैठकीत महामंडळासह ऊसतोड कामगारांचा वार्षिक विमा उतरवण्याची मागणी लावून धरली. आयुक्त माळी यांनी याबाबत सकारात्मक उत्तर देत मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसंग्राम प्रणित संघटनेकडून सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे व मंत्रिमंडळातील इतर महत्वपूर्ण मंत्र्यांना  निवेदने देण्यात आली आहेत.

 ऊसतोड कामगारांच्या पाल्याला शिक्षण मिळत नाहीत, त्यांच्या नावावर बी ओ पासून इतर अधिकारी आपले उखळ पांढरे करून घेतात, यासाठी निवासी शाळा सुरू कराव्यात, पंचायत समिती गण वाईज एक शाळा मंजूर करावी अशी मागणी त्यांनी केली. मशीन ला 450 भाव देणारे नियम माणसांना न्याय देणार नसतील तर असले नियम आम्ही अमान्य करतो, 150 टक्के भाववाढ करण्याची मागणी करत मुकादम कमिशन मध्ये 30 टक्के भाव वाढ करण्यात यावी, विमा सरंक्षण देण्यात यावे अन त्याचे पैसे कारखानदारांनी भरावेत, मुकदामाचा 10 लाखाचा विमा व त्याचा प्रीमियम महामंडळ माध्यमातून सरकारने भरावा. लवाद तीन वर्षांचा करार असतात पाच वर्षांचा झाला अन तिथेच कोटी रुपयांचे नुकसान झाले यासाठी करार करणारे लोक जबाबदार आहेत.

     143 कारखाने 20 टक्के  भाववाढ देत नाहीत म्हणजे 700 कोटी आमच्या कामगारांचे यांच्याकडे आहेत , उचल नाही तर कर्ज देण्याची पद्धत माथी मारलेली आहे, सातबारा घेऊन कारखाने पैसे देतात अन ते ही स्थानिक बँकांना पुढे करून. फिरता दवाखाना कारखाना कडून असावा, महिला साठी स्वच्छता गृह करावेत, वाहतूक दारांचे कुटुंब सोबत नसल्याने त्यांच्या जेवणासाठी शिव थाळी देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.

      लवाद आऊटडेटेड झालेला आहे, मुकादम कामगार साखर संचालक व कारखाना प्रतिनिधी घेऊन 11 लोकांची समिती नेमावी, त्यांनी निर्णय घ्यावेत कमिशन, आरोग्य, भाव त्यांनी ठरविले पाहिजेत, समिती कडून योग्य न्याय मिळाला नाही तर महाराष्ट्राचे नेते शरद पवार यांनी हा प्रश्न सोडवून द्यावा.  

ऊसतोड कामगारांसाठी असलेले स्व गोपीनाथ ऊसतोड महामंडळ स्थापना लवकर करून त्यात सर्व संघटनेचे प्रतिनिधी घ्यावेत. मुख्यालय परळी येथे असल्याचा निर्णय अमलात आणावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्यांबाबत पालकमंत्री व आयुक्त सकारात्मक असल्याचे अध्यक्ष माने यांनी म्हटले आहे.