Breaking News

ऊसतोडणी दर वाढीसाठी सीटू संघटना आग्रही पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना दिले निवेदन


सर्व संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याचे मुंडे यांचे आश्वासन

परळी :  उसतोड़नी व वाहतूक कामगारांच्या दरात वाढ करून प्रति टन 400 रुपये वाढ करुन संघटनांना विश्वासत घेऊन नवीन त्रिपक्षीय करार तात्काळ करण्यात यावे, तसेच  ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी सरकारने घोषित केलेल्या कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज तातडीने सुरू करावे अशी आग्रही मागणी शेतमजूर युनियन व सीटू सलग्न उसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने सामाजिक न्याय मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांना निवेदना द्वारे केली आहे.

रविवारी परळी येथील लोकनेते गोपीनाथ मुंडे नटराज रंग मंदीर  येथे संघटनेच्या शिष्टमंडळने ना. मुंडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.मा.जयंत पाटील_ पंकजाताई मुंडे यांच्या लवादाने ऑक्टोबर 2015 मध्ये 20 टक्के मजुरी वाढ जाहीर केली व कराराचा कालावधी पाच वर्षे करण्यात आला.

 मागील करार ऑक्टोबर 2014 मध्ये संपलेला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी 2014 या वर्षासाठी 20 टक्के अंतरिम वाढ जाहीर केली होती ,परंतु ती कामगारांना मिळाली नाही. याचा अर्थ ऑक्टोबर 2014 पासून ऑक्टोबर 2020 पर्यंत म्हणजे सहा वर्षांसाठी हा करार झाला. एक वर्षाचा मजुरी वाढीचा फरकही कामगारांना मिळाला नाही. मागील वर्षी पाच टक्के मजुरी वाढ देण्यात आली म्हणजेच सहा वर्षासाठी फक्त 25 टक्के मजुरी वाढ देण्यात आली. ऊस तोडणी कामगार , मुकादम, वाहतूकदारांवर हा मोठा अन्याय झालेला आहे.तसेच लवाद नको संघटनांना विश्वासत घेऊन नवीन त्रिपक्षीय करार करण्यात यावे अशी आग्रही मागणी  सिटू संलग्न महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे नेते कॉ सुदाम शिंदे  यांनी  केली.

उसतोड़नीच्या दरात वाढ करून प्रति टन 400 रुपये करावा आणि मुकादमाचे कमिशन 35% वाढ करावे. वाहतूकच्या दर डिझल दर वाढी प्रमाणे करावे,ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी सरकारने घोषित केलेल्या कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज तातडीने सुरू करावे. सन 2020-21 चा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊसतोड व वाहतूक कामगार मुकादम उस वाहतूकदार यांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र व सेवा पुस्तिका देण्यात यावे. या महामंडळासाठी निधी उभारण्यासाठी राज्यातील साखर उत्पादनावर किमतीच्या 1 टक्का इतका उपकर लागू करावा. ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना बस पाळी भत्ता सुरू करा,बस पाळी दिवसाचे बैलगाडीचे भाडे कारखान्यांनी रद्द करावे. ऊस तोडणी कामगारांना लागू असलेल्या पद्मश्री डॉ विखे पाटील अपघात विमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक कामगारांना पाच लाख रुपयांचा तसेच बैलजोडीचा एक लाख रुपयाचा तसेच बैलगाडी व झोपडी याचा विमा उतरवावा विम्याचा प्रिमियम चे पैसे 50 टक्के साखर कारखान्यांनी व 50 टक्के राज्य सरकारने भरावे. स्थलांतरित ऊस तोडणी वाहतूक कामगारांना कामावर जाताना सहा महिन्याचे रेशन एकदम द्यावे किंवा साखर कारखान्याच्या ठिकाणी रेशनवरील धान्य पुरवठा करावा. तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक मध्ये जाणाऱ्या ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांची नोंदणी करून आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याप्रमाणे सुविधा पुरवाव्यात. ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना साखर कारखान्यांना कडून मोफत वैद्यकीय उपचार सुविधा आणि बैलांना खुरकतावरील  लस घ्यावी. ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या मुलामुलींसाठी त्यांच्या गावी निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात यावे . तोडणी वाहतूक कामगारांसाठी कारखाना स्थानावर घराची व्यवस्था करण्यात यावी ऊस तोडणी महिला कामगारांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या घटना घडलेल्या आहे. अशा महिलांना प्रत्येकी रुपये 5 लाख नुकसान भरपाई द्यावी आणि या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या आमदार डॉ. नीलम गोरे यांच्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. 

यावेळी नविन करार करताना सर्व कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. यावेळी काॅ.सुदाम शिंदे, काॅ. सखाराम शिंदे,मदन कुकडे, घाडगे एकनाथ यांची उपस्थिती होती.


No comments