Breaking News

मुस्लिम आरक्षणासाठी निर्णायक आंदोलनचं तहसील दारांना निवेदन


शिरूर कासार : मुस्लिम समाज सर्व स्तरावर अतिशय मागास झाला आहे सच्चर समिती मोहम्मद उर रहमान समिती आणि रंगनाथ मिश्रा आयोग यांनी सखोल अभ्यास करून आपल्या अहवालात सादर केल्या प्रमाणे समाजासाठी दहा टक्के आरक्षण मिळावे अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे त्याप्रमाणे मुस्लिम समाजाला महाराष्ट्र शासनाने आरक्षण जाहीर करावे म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना थेट साकडे घातले आहे, मागणीचे निवेदन मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन यांच्या वतीने तहसीलदारांना देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की मुस्लिम समाजाच्या कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहेत गरज आहे ती शासनाने कायदा करून आरक्षण देण्याची राज्य घटनेतील कलम 15 आणि 16 यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे, संविधानानुसार आरक्षण धर्माच्या आधारावर देता येत नाही परंतु मुस्लिम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे धर्म नाही. त्यामुळे मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक मागासलेपणा वर आधारित आरक्षणाची संविधानिक मागणी उचित आहे. मुस्लिम समाजाचा सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहे आघाडी शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार समाजाला आरक्षणाची घोषणा करावी अशा मागणीचे निवेदन शिरूर कासार तहसीलदार यांना मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलनाच्या वतीने फयाजभाई शेख,चांद शेख,नजीरभाई शेख,रफिक पठाण,बाबा आतार,शब्बीर पठाण, रहीम शिकलकर,रियाज शेख,हारूण आतार,समीर बागवान,समीर पठाण, हारुण पठाण,अमजद सय्यद यांच्या  उपस्थितीत देण्यात आले.

No comments