Breaking News

आरक्षण..सवलत...की, संधी ???

 



जी व्यवस्था मूठभर लोकांच्या हिताचा त्यांच्या अधिकाराचा पुरस्कार करते ती व्यवस्था बहुसंख्य समाजाच्या कल्याणाचा त्यांचं हित जोपासेल का? हा संशोधनाचा विषय आहे. शिवाय सर्वांना समान संधी, समान अधिकाराच्या "वाटा" हवा असेल तर देशात जातनिहाय जनगणना करून "ज्याची जेवढी संख्या,  सत्तेत त्यांना तेवढा वाटा" हे सूत्र राज्यकर्त्यांनी अवलंबून सामाजिक- आर्थिक- राजनेतीक- सांस्कृतिक- धार्मिक क्षेत्रात त्यांना समान वाटा देण्याचा कृतज्ञपणा दाखवतील काय असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे..!

जात व वर्ण श्रमानुसार काही मूठभर लोकांना अधिकार व बहुसंख्य असलेल्या लोकांना अधिकार वंचित ठेवून आपण श्रेष्ठ असल्याचा व गुणवान असल्याचा भास निर्माण करणे व इतरांना "ना" लायक म्हणणे ही कोणती गुणवत्ता...? संधीची सर्व दारे स्वकीयांसाठी खुली ठेवून इतरांसाठी बंद करून त्यांना अधिकार  "ना" करणे आधी संस्कृती जगाच्या पाठीवर केवळ भारतात नांदत होती. ज्या व्यवस्थेनं माणसाला माणूस म्हणून जगणं मुशिकल केलं. जाती नुसार ज्यान त्यानं काम करावं, जातीनुसार भेदभावाच्या परंपरेचा पुरस्कार करणारी व्यवस्था समानतेला किती स्थान देते हा संशोधनाचा विषय आहे. असो हा इतिहास उगळण्याचं कारण ही तसंच आहे आरक्षण...!

नुकतंच छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असून ते मराठा समाजाला मिळालं पाहिजे, अशी भूमिका मांडतांना त्यांनी आरक्षणा संदर्भात आपलं मत व्यक्त केलं आहे, की आरक्षण हे मुळात असायलाच नको. कारण देवानं सर्वांना समान बुद्धी दिली आहे. काही विद्यार्थी खूप मेहनत करून मार्क मिळवतात. मात्र कष्ट न करता कमी मार्क्स असतांना सुद्धा आरक्षणा मुळे काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. मेरीट असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संधी जाते. त्यामुळे मेरीट वर परिणाम होऊन गुणवंत विद्यार्थी नैराश्यात येतात. त्यामुळे मेरीट वर आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण असायला हवं असं मत उदयनराजे यांनी वृत्त वाहिन्यांवर व्यक्त केलं. मेरीट आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण असायला हवं असं मत व्यक्त करणारे  उदयनराजे हे पहिले व्यक्ती नसून या आधी सुद्धा अनेकांनी तशी मागणी लावून धरली होती, आणि करताहेत. 

अनेकांचा असा भ्रम झाला आहे, की मुळात आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम आहे. सरकारच्या गरिबी निर्मूलनाच्या हजारो योजना आहेत व ते अंमलात ही आणले जातात. मात्र आरक्षण हे गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून प्रतिनिधित्वाचा महत्वपूर्ण प्रश्न आहे. ज्या जातींना सामाजिक संधी पासून वंचित ठेवण्यात आले. त्या जातींना शैक्षणिक, राजनेतीक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आशा विविध क्षेत्रांत त्यांच्या संखे नुसार त्यांना वाटा किंवा प्रतिनिधित्व मिळालं का? हा महत्वाचा आणि गंभीर प्रश्न आहे. आरक्षण हे गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही तर प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा आहे. मग ज्या ज्या जाती अधिकार वंचित ठेवून त्यांच्या बरोबर पिढ्यानपिढ्या भेदभाव केला गेला. त्या लोकांना संधी का नाकारण्यात आली? देवाने सर्वांना सारखीच बुद्धी दिली तर त्यावेळी त्यांच्या बुद्धीचा वापर करण्याची संधी येथील व्यवस्थेनं त्यांना का नाकारली हे प्रश्न अजूनतरी गुलदस्त्यात असून या प्रश्नांवर मेरीटची आणि आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी करणारे तोंड का? उघडत नाहीत. अशी चर्चा आरक्षण धारकांमध्ये होत आहे. 

दुरबल आणि सुदृढ घोडे यांना एकाच वेळी चारा खाण्यास दिला तर सुदृढ घोडे दुरबल घोड्यांना ते खाऊ देणार नाहीत म्हणून त्यांच्या वाटायचा हिस्सा त्यांना मिळणं आवश्यक आहे. असे आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज त्याकाळी सांगत असून त्यांनी आपल्या  कोल्हापूर संस्थानात 1902 साली सर्वप्रथम मागास असलेल्या जातींना आरक्षण दिलं होतं. मग देशात जातीभेद, उच्च निचता, अस्पर्शतेच निराकरण किंबहुना उच्चाटन झालं आहे का? ज्या आधारावर आरक्षण देण्यात आलेले आहे, त्याचे पायमुळे आजही घट्ट असतील तर या बहुसंख्य समाजाला पुन्हा ही व्यवस्था समान संधी देईल का? हा खरा प्रश्न आहे. सर्वांना समान संधी, समान अधिकार हवे असतील तर वर्णा श्रमानुसार किंवा श्रेष्ठत्वाच्या आधारावर ज्यांनी विविध जातींना अधिकार नाकारले ते, विविध क्षेत्रावरील प्रभुत्व कमी करून इतरांना संधी देऊन त्यांना आपल्यात वाटेकरी बनवतील का हाचं खरा प्रश्न आहे. 

आंदोलन - मोर्चे न काढता सवर्ण समाजाला 2019 मध्ये केंद्रातील भाजपा सरकारने दहा टक्के आरक्षण बहाल केले. मात्र राज्यात आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता असताना मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्चे आंदोलने आरक्षणासाठी काढण्यात आली. काहींनी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. मात्र दुर्देवाने आजही आरक्षणासाठी मराठा समाजाला संघर्ष करावा लागतोय. मराठा व सवर्ण आरक्षणातच असा भेद केला जातोय की, काय अस म्हटलं तर वावगे ठरू नये. मात्र जी व्यवस्था मूठभर लोकांच्या हिताचा त्यांच्या अधिकाराचा पुरस्कार करते ती व्यवस्था बहुसंख्य समाजाच्या कल्याणाचा त्यांचं हित जोपासेल का?  हा संशोधनाचा विषय आहे. शिवाय सर्वांना समान संधी, समान अधिकाराच्या "वाटा" हवा असेल तर देशात जातनिहाय जनगणना करून "ज्याची जेवढी संख्या,  सत्तेत त्यांना तेवढा वाटा" हे सूत्र राज्यकर्त्यांनी अवलंबून सामाजिक- आर्थिक- राजनेतीक- सांस्कृतिक- धार्मिक क्षेत्रात त्यांना समान वाटा देण्याचा कृतज्ञपणा दाखवतील काय असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे..!

No comments