Breaking News

मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत, ऊसतोड मजूर गाव सोडणार नाही - आ.सुरेश धस

के . के. निकाळजे । आष्टी 



कोरोना सारख्या महामारी च्या काळात देखील साखर कारखानदारांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी कारखाने सुरू करून सरकार ऊसतोड मजुरांच्या जीवाशी खेळत आहेत. जोपर्यंत  सुरक्षिततेची हमी सरकार घेत नाही आणि ऊसतोड मजूर, मुकादम, वाहतूकदारांच्या मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत कोणीही गाव सोडणार नाही, हातात कोयता घेणार नाही, असा इशारा माजी मंत्री आमदार सुरेश धस यांनी दिला.

राज्यातील ऊस तोड मजूर मुकदम वाहतूकदार यांच्या संपाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी साल्हेर तालुका बागलाण जि.नाशिक येथे ऊस तोड मजूर मुकादम यांची संयुक्त मेळावा पार पडला त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना आमदार धस बोलत होते यावेळी आमदार दिलीप बोरसे, ऊस कामगार संघटनेचे सचिव सुकदेव सानप,सचिव सुरेश वनवे, महेंद्र गर्जे, गणेश भोसले, गणेश सानप उपस्थित होते. यावेळी मुकादम संघटनेचे अध्यक्ष दिगंबर बैरागी यांनी मुकादमांनी येणाऱ्या अडचणी मांडल्या याप्रसंगी यशवंत सोनवणे, दिनाकाका क्षीरसागर, नानाजी जाधव, सोनू सोनवणे, दादा वाघ, हर्षद वाघ, विष्णू बिरारी, कारभारी बिरारी, रामदास काकुळते, संजय काकुळते वसंत अहिरे, बापू जाधव, चिंतामण पवार आदी उपस्थित होते.

या आहेत मागण्या


ऊस तोड कामगार, मुकादम व वाहतूकदारांसाठी सरकारने कल्यासणकारी महामंडळाचे कामकाज तातडीने सुरू करावे, या महामंडळाकडे नोंदीत कामगार, मुकादम व वाहतूक कामगारांना पी.एफ., विमा व वैद्यकीय सुविधा हक्काच्या रजा, बोनस आदी सेवा लागू कराव्यात ऊस तोडणी दर प्रति टन 400 रुपये करावा व वाहतुकी च्या दारात 50 टक्के वाढ करावी आणि मुकादमाचे कमिशन 25 टक्के करावे, ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी लागू असलेल्या पद्मश्री डॉक्टर विखे पाटील अपघात विमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक मजुराचा 5 लाख रुपयांचा तसेच बैलजोडीला 1 लाख रुपयांचा विमा उतरवावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.


No comments