Breaking News

कोरोना क्षमणार : शाहीन बाग स्टॅन्ड अप?

संग्रहित
लॉक डाऊन संपताच देशातील सर्वात मोठा प्रश्न सीएए, एनआरसी,  एनपीआर ; आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेकडे लागलं सरकारचं लक्ष

राजू जोगदंड । बीड 

कोरोना माहामारीचं वातावरण हळू हळू निवळत असून लॉक डाऊनचा कालावधी ही संपुष्टात येऊ लागलाय. देशातील सर्वात मोठा आणि विवादीत बनलेला प्रश्न ज्याला सर्वाधिक विरोध करण्यात आला होता. अशा एनआरसी, एनपीआर आणि सीएए कायद्यावरून पुन्हा एकदा वादळ उठण्याचे चिन्ह दिसत आहेत. कारण एनआरसी, एनपीआर आणि सीएए हा कायदा लागू करण्यासाठी सरकारकडून हालचाली होऊ लागल्याची चर्चा भारतीयांमध्ये होत असून या कायद्या विरोधी ही जनमताची अंतर्गत मोर्चे बांधणीच्या तयारीत आहेत.

एनआरसी, एनपीआर आणि सीएए हा कायदा लागू झाल्यानंतर भारतीय नागरिकत्व हवं असेल तर एक वर्षाच्या आत विदेशी ठरलेल्यानी आपली कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. या कायद्यांतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान येथून आलेल्या रेफ्युजी विदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात  येईल,ज्यांच्यावर याठिकाणी धर्म व भेदभाव आधारित अन्याय- अत्याचार केला जातो. आशा विदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार असल्याचं सत्ताधारी पक्षाकडून सांगितलं जातं होत. मात्र विवादाचा मुद्दा बनलेल्या नागरिकता संशोधन कायदा संसदेत पास होण्या आधीच त्याला विरोध होऊ लागला होता. परंतू, मीडियाच्या माध्यमातून ही सांगितलं जातं होत की या कायद्या
मुळे कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या नागरिकत्वाला धोका नसून कोणाचं ही नागरिकत्व जाणार नाही. 

मात्र वास्तविक पाहता या कायद्याला एनआरसी सह लागू केले जाणार आहे. जसे की आसाम मध्ये सुमारे 15 लाखाच्या वर नागरिकांना एन आर सीच्या सूची तुन बाहेर ठेवण्यात आले. आता त्यांच्या भारतीय नागरिकत्ववार प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. आशा नागरिकांना सीएए कायद्यानुसार विदेशी घोषित करण्यात येईल. त्यांना भारतीय संविधानाने दिलेले कोणतेही मूलभूत अधिकार दिले जाणार नाहीत; जे भारतीय नागरिकांना मिळतात.  त्या लोकांना डिटेन्शन कॅम्प मध्ये ठेवण्यात येईल. ज्याची सुरवात काँग्रेस च्या राजवटीत सुरू झाली होती. हा कायदा मुस्लिम विरोधी असल्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न मीडियाच्या माध्यमातून केला गेला आणि याला खतपाणी घालण्याचे काम  काँग्रेस व कम्युनिस्ट यांनी केले. त्यामुळेच मुस्लिम विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचं काम करण्यात आल्याची चर्चा होत होती. मात्र यातून राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत असून 
यातून देशातील बहुजन समाजाचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे या कायद्या बद्दल बहुजन समाजाला जसजशी माहिती मिळत गेली, त्यांनी एक जुटीने देशभरात याचा विरोध करण्यास सुरवात केली. 

दरम्यान आसाम मधील ज्या 15 लाख लोकांना या कायद्याने बाहेर ठेवण्यात आले यातील जवळपास 14 लाख लोक हे एससी, एसटी, ओबीसी समूहातील लोक असल्याचे उघड झाले होते. ज्यांची नागरिकता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे देशात काही संघटनेच्या वतीने भारत बंद करण्यात आला होता. कोरोना या वैश्विक माहामारीच्या संकटामुळे सीएए विरोधी आंदोलन आंदोलनकर्त्यांनी स्थगित केले होते. कोरोनाच संकट क्षमताच आंदोलनकर्ते या कायद्याला विरोध करण्याची पुन्हा तयारी करत आहेत. याबरोबर सरकार ही 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणना मध्ये एनपीआरला लागू करण्याची तयारी केली होती. एन पी आर बायकॉट आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. याला ही पुन्हा चालना मिळू शकते. सी ए ए, एन आर सी, एन पी आर विरोधी आंदोलना च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात अबाल वृद्ध सहभागी झाले होते. देशातील कानाकोपऱ्यात शाहीन बाग उभं करुन आपला विरोध दर्शीवला होता. मात्र आता लॉक डाऊन संपल्या नंतर  सीएए,  एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलनकर्ते यावरती आपली काय भूमिका घेतात हे पाहणे आता ओत्सुक्याचे ठरणार आहे.I


शाहीनबाग पुन्हा उभारणार...

एनआरसी, एनपीआर, सीएएचा विरोधात देशभरातून जनाक्रोश उभा राहिला. मात्र देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. सरकारने लोकांचा विरोध लक्षात घेता हा कायदा लागू करू नये. मात्र यावर सरकार लॉकडाऊन संपल्यानंतर पुनर्विचार करत असेल तर पुन्हा जोमाने शाहीन बाग आंदोलन उभारले जाईल. लॉकडाऊन उठल्या नंतर शासनाच्या दिशानिर्देश मध्ये लॉकडाऊन संपल्यानंतर एनआरसी, एनपीआर, सीएएचा विरोध करण्यासाठी व आंनदोलनची तयारी ही अंतर्गत केली जात असल्याचं एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. शेख शफिक म्हणाले.

2 comments: