Breaking News

मराठा आरक्षणावर १५ जुलैला अंतरिम आदेशासाठी सुनावणी

मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण

दल्ली : मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी होणारी सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जुलैला अंतरिम आदेशासाठी सुनावणी होणार असल्याचं यावेळी सांगितलं आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावेळी कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. मराठा आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासंबंधी पुढील बुधवारी सुनावणी होईल असं सांगितलं. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया येत्या ३० जुलैपर्यंत संपत आहे. त्यामुळे त्याच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल अशी शक्यता आहे.

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका असून मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवण्यासंबंधी बोलताना त्याची गरज वाटत नसल्याचं सांगत अनुकूलता दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दर दिवशी सुनावणी होईल असं सांगितलं असून पुढील महिन्यात तारखा देण्यात येणार आहेत.

“अंतरिम आदेशावर बुधवारी चर्चा होईल. सविस्तर चर्चा पुढील महिन्यात सुरु होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी वकिलांना आपले मुद्दे लेखी देण्यास सांगण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षण इतका मोठा विषय आहे की व्हर्च्यूअल माध्यमातून सर्व गोष्टी सादर करणं शक्य होणार नाही. यासाठी सप्टेंबरमधील तारीख मागण्यात आली. हा फार संवदेनशील विषय असल्याने समोरासमोर सुनवाणी होणं गरजेचं आहे असं मत आहे,” असं छत्रपती संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे. छत्रपती संभाजीराजेदेखील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या सुनावणीत सहभागी झाले होते.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं.

No comments