Breaking News

कोरोनाचं संकट अन खासगीकरणाची टांगती तलवार..!


देशाच्या कानाकोपऱ्यात कोरोना ही वैश्विक महामारी पोहचली असून ती प्रत्येकाचा दरवाजा ठोठावत आहेत. उद्या काय होईल, या एकाच प्रश्नाचं काहूर प्रत्येकाच्या मनात उठलंय. यातून कसबस सावरण्याचा जो-तो प्रयत्न करतोय. मात्र सुन्न-खिन्न अवस्थेत देशातील जनता जगतांना दिसत आहे. कोरोना आपलं जाळ पसरवित असून दिवसेंदिवस हजारोंच्या संख्येने  नागरिकांना आपल्या जाळयात अडकवत आहे; अशी स्थिती असतांना देशभरात कुठं लॉकडाऊन तर अनलॉकचा लपंडाव दिसतोय.
अशात सरकार मात्र खासगीकरणाला खतपाणी घालून त्याला पोसण्याचा जोरदार उद्योग करतंय. देशात सर्वाधिक कर्मचारी असलेल्या रेल्वेचे बिनबोबाट खासगीकरण करून त्याला चालना दिली जात आहे. सरकार मधील नेते मंडळी १५१ रेल्वेचे खासगीकरण करण्यात येत असून यामुळे रोजगार वाढून देशाचा विकास होईल असं सांगतात. विकास व रोजगार अशा गोंडस नावाखाली खासगीकरणाच्या माध्यमातून कामगारांच्या शोषणाची निती यामागे दडली असल्याची चर्चा सोशल माध्यमांवर होत आहे. कोरोनाच संकट आणि त्यात खचलेल्या भारतीय नागरिकांना आमिष दाखवून याचा फायदा घेऊन भांडवलदारांना गब्बर करण्याचं सरकारचे धोरण असल्याचं खासगीकरणच्या विरोधातील मंडळी बोलत आहेत. यातील काही तथ्य व सत्यता जाणून व समजून घेणं अगत्याचे असून खासगीकरणाचा खरंच कष्टकरी, कामगार, कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे का? काय नागरीकांना खरंचं याची किंमत मोजावी लागणार आहे का? यावरील प्रश्नांनाचा वाचकांसाठी दृष्टिकोन न्यूजने घेतलेला कानोसा....

शासन-प्रशासन किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात अर्थात शासनाच्या नियंत्रणात असलेल्या म्हणजेच शासकीय रुग्णालय, एसटी महामंडळ, एलआयसी वगैरे. ज्या ठिकाणी भारतीय राज्य घटना व कामगार कायदे लागू आहेत अशी सर्वच क्षेत्रे आहेत. त्यात नोकरी करणारे कामगार नोकरदार वर्गाला भारतीय राज्य घटनेनं विशेषाधिकार बहाल केली आहेत. १५ ते १८ तासाचे काम ८ तास, साप्ताहिक सुट्टी, वेळच्या वेळी पगार, नोकरदार महिलांना ६ महिने प्रसूती रजा, वरिष्ठांनी केलेल्या प्रशासनिक अन्याया विरुद्ध न्यायालयीन दाद मागणे असे अनेक अधिकार आहेत. जगातच नव्हे तर देशभरात कोरोनामुळे गत तीन महिने देश लॉकडाऊन असताना आशा कर्मचाऱ्यांना घरी बसून त्यांना त्यांचा पगार मिळाला. परंतु जे खासगी कंपनीत काम करतात त्यांच्यावर मात्र याकाळात उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली. शिवाय आर्थिक मंदीचे आता सावट घोंगावत असतांना खासगी क्षेत्रातील नोकरी ही बेभरवशाची झाल्याने बेरोजगारीची कुऱ्हाड त्यांच्यावर कोसळली. त्यामुळे प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये काम करणारे तरुण चिंताग्रस्त झालीत तर काहींचे जॉब गेल्यानं गावात आता काय कराव वैफल्यग्रस्त जिवन जगत असून कोरोनाचे संकट कधी टळेल याची प्रतिक्षा करत आहेत. त्यातच कोरोनाच्या भीतीनं खासगी रुग्णालयाने रुग्णावर उपचार करणे ना पसंद केले. मात्र सर्वसामान्य जनतेला मोडकळीस आलेल्या अपुऱ्या सुविधा असलेल्या सरकारी दवाखान्याचा या महामारीत आधार मिळाला व आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दर्जेदार शिक्षण दिलं जात असताना पालकांचा पाल्यासाठी खासगी शाळेकडे ओढा असतो. आता याच शाळा शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्कासाठी लॉक डाऊन व कोरोनाच्या भीषण संकटात तगादा लावतायेत, त्यामुळे पालकवर्ग हतबल झाल्याचे दिसत आहेत. 

१९८९ च्या दशकात काँग्रेसचे सरकार असताना तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून मनमोहनसिंग होते. त्यावेळी त्यांनी नवीन आर्थिक नीतीचे धोरण स्वीवकार केला व नवीन आर्थिक नीतीनुसार जागतिकीकरण- उदारीकरण आणि खासगीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या कंपन्या तोट्यात आहेत अशा कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येणार आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं. मात्र त्याउलट ज्या कंपन्या नफ्यात होत्या त्याच कंपन्या खासगीकरणात विकण्यात येवून खासगीकरणाला सुरवात करण्यात आली. त्यानंतर अट्टल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारने ही काँग्रेसच्या जागतिकरण- उदारीकरण-खासगीकरणच्या नितीमध्ये कोणताही बदल न करता त्याला व्यापक स्वरूप देण्याचं काम केलं. नफ्यातील कंपन्यांना खासगकरणात विकण्यात आलं. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील ह्या कंपन्या नागरिकांनी दिलेल्या टेक्स च्या पैशातून निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे अशा कंपन्या ह्या देशाची राष्ट्रीय संपत्ती मध्ये मोडतात. यामुळे हे देशाच्या राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान करून जनतेचा केलेला विश्वास घात म्हटलं तर वावगं  ठरू नये. आज पुन्हा विद्यमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाचे सरकार सत्तेत आहे. कोरोनाचं संकट देशावर आणि नागरिकांवर असून व्यापार, रोजगार ठप्प झाले आहेत. नागरिक घरात आहेत. त्यातच रोजगाराचे आमिष दाखवून व विकासाचं गाजर देऊन खासगीकरणाचा पुन्हा कित्ता गिरवला जातोय. 151 ठिकाणच्या रेल्वेचे खासगीकरण केलं जातं आहे तर एलआयसी सह अन्य सार्वजनिक कंपन्या तोट्यात असल्याचे कारण पुढं करत रोजगार प्रगतीचे डेंगळे दाखवत खासगीकरणाचा घाट घातला जातोय. 

भारतीय संविधान शासन प्रशासन आणि शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात अधिकार अबाधित ठेवते तर आरक्षण सुद्धा याच ठिकाणी मिळते, खासगी क्षेत्रात नाही. मग प्रश्न असा आहे, की आज जे आरक्षणाचे लाभार्थी आहेत. ते एससी, एसटी, ओबीसी एनटी डी.एनटी व्हीजेएनटीचे लाभधारकांना १९५० मध्ये संविधान लागू झाल्यानंतर शासन- प्रशासन आणि  सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली. "खासगी" करणात वरील लाभ धारक समूहांचे हक्क अधिकार खासगीत शाबूत राहतील का हा लाभधारकांनी विचार करणं महत्वाचं आहे. भारतीय संविधानातुन मिळालेले अधिकार आणि खासगीकरणाचा सुरू असलेला रेटा सर्वसामान्य जनता, नोकरदार वर्ग व आरक्षणाचे लाभधारक यातील नफ्या-तोट्याचा ताळेबंद करून खासगीकरण व त्या विरोधात कोरोनाच्या काळात जनमताचा उद्रेक झाल्यास नवल वाट्याला नको. परंतु खासगीकरणाचा देशाला व येथील नागरिकांना त्याचा किती फायदा होणार की, नुकसान हे येणार कालचं ठरवेल, हे मात्र नक्की..!

1 comment: