Breaking News

भारतीय माध्यमांवर उच्च वर्णीयांचं वर्चस्व..!

ऑक्सफमचा धक्कादायक रिपोर्ट


जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात आजही वंचित- उपेक्षित समाजाला न्याय मिळत नसल्याचे अनेक उदाहरण आहेत. अनुसूचित जाती- जमाती, ओबीसी, एनटी डीएनटी व्हिजेएनटी व अल्प संख्याक मधील मुस्लिम- ख्रिश्चन- बौद्ध समाजवरील अन्याय- अत्याचाराच्या घटना देशात कुठे ना कुठे घडत असतात. आजही या समाजातील घटक न्यायच्या प्रतीक्षेत घटका मोजतोय,वास्तवतेच हे भीषण चित्र देशात पाहावयास मिळते. देशाच्या राष्ट्रीय मीडियात अन्याय- अत्याचाराच्या घटनांनी रकानेच्या रकाने भरले जातात तर वृत्त वाहिन्यांवर चर्चांचं गुऱ्हाळ चालविले जावून फेऱ्या झाडल्या जातात. मग प्रश्न इतकाच  आहे की, एवढं सगळं होऊन ही या अन्याय- अत्याचाराच्या घटना थांबता-थांबत का नाहीत? देशाचा राष्ट्रीय मिडिया आशा घटनांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र त्यांना न्याय मिळवून अशा घटनांना आळा आजवर का बसला नाही, हा एक गंभीर प्रश्न आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी  १५ ऑक्टोबर १९५६ मध्ये आपल्या भाषणात म्हणतात की "आमच्याकडं धन नाही, आमचे कोणते वर्तमानपत्र नाही, त्यामुळे भारतात आमच्या लोकांवर प्रतिदिन अन्याय- अत्याचार केले जातात, त्याचं दमन केलं जातं आहे, त्याची माहिती दिली जात नाही, आमचे राजनेतीक सामाजिक प्रश्न जाणून बुजून वर्तमानपतत्रातून जनते समोर येऊ दिले जात नाहीत. हे सगळं वर्तमानपत्राचे सुनियोजित संघटन बद्ध एक षड्यंत्र आहे". त्यामुळेच की , काय देशाला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर जगातील सर्वश्रेष्ठ व महान असलेल्या लोकशाहीचं राज्य भारतात असून सुद्धा या समाजावरील अन्याय अत्याचाराच्या घटनेत उलट वाढ झाली आहे. यासह आशा अनेक प्रश्नांवर दृष्टिकोन टाकल्यास असं लक्षात येत की, अन्यायाच्या विरोधात आरोळी ठोकणारे व निर्भीडपणाचा आव आणि सोंग- ढोंग करणारी एकजात माध्यमांचं पितळ ऑक्सफमच्या सर्व्हे रिपोर्टने उघडं पाडलं आहे. २०१८- २०१९ मध्ये देशातील नामांकित वृत्त वाहिन्या व वृत्तपत्रांच्या करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षणानंतर द मीडिया रम्बलने दिलेल्या धक्कादायक रिपोर्टने देशभरात एकच खळबळ उडालीय. मात्र ऑक्सफम इंडिया आणि द मीडिया रंबल (the media rumble & oxfam) ने संयुक्तरीत्या केलेल्या सर्व्हेच्या रिपोर्टची कुठंच वाच्यता करण्यात आलेली नाही.

या रिपोर्ट मध्ये असं म्हटलं आहे की, देशातील नामांकित वृत्त वाहिन्या व वृत्तपत्रांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे उच्च वर्णीयांचं असून अनुसूचित जाती- जमाती, ओबीसी, एनटी डीएनटी,व्हिजेएनटी, मुस्लिम- ख्रिश्चन- बौद्ध यांचं प्रमाण नावाला ही नसल्यानं त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय - अत्याचाराच्या घटना मीडियामध्ये काम करणारे उच्च वर्णीयांचं मांडत असल्यानं व त्यावर चर्चाही करणारे बहुतांश उच्च वर्णीयाचं असल्याने अशा घटनांमध्ये न्याय मिळणे त्याला आळा बसणं दुर्लभचं आहे. अस मत ऑक्सफमने दि. २ ऑगस्ट २०१९ च्या आपल्या सर्व्हे रिपोर्टमध्ये व्यक्त केलं. त्यामुळेचं आजवर देशात ज्या- ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती- जमाती, ओबीसी, एन टी व्हिजेएनटी असो की, मुस्लिम- ख्रिश्चन- बौद्ध यांच्या वर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर दुर्लक्ष करून चालढकल केली जाते, यामुळेच न्यायाला उशीर होतो किंवा मिळतच नाही. असाच जर द मीडिया रम्बलचा निष्कर्ष असेल तर त्यांच्या या निर्भीड पणाचं करावं तितकं कौतुक कमीच आहे. मात्र याची चर्चा कुठं होतांना दिसत नाही. असो आता प्रश्न हा आहे की, देशातील राष्ट्रीय मीडिया मध्ये ते उच्च वर्णीय कोण आहेत जी सत्याचं दमन करून सत्याची चादर ओढून असत्याचा कळस बिनदिक्कत पणे फडकावीत आहेत.

लोकशाहीचा चौथ्या स्तंभ असलेल्या प्रसार माध्यमातून अनुसूचित जाती- जमाती, ओबीसी, एन टी व्हिजेएनटी असो की, मुस्लिम- ख्रिश्चन- बौद्ध यांच्या प्रश्नांची उकल होताना दिसत नाही. म्हणूनच देशाच्या राष्ट्रीय मिडिया वरील बहुसंख्य असलेल्या बहुजन समाजाची विश्वासाहर्ता दिवसेंदिवस खालावली जात असून सोशल मीडिया ज्याला आता बहुजन मीडिया म्हणून ओळखलं जातं, त्याकडं हा बहुसंख्य समाज वळला  असून कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय मीडियाला टॉयलेट मीडिया म्हणून बहुजन समाजाने बहिष्कृत केलं तर आश्चर्य वाटायला नको..! म्हणूनच आता या राष्ट्रीय मीडियाच्या चालक-मालक यांनी बहुजन समाजातील प्रत्येक घटकाला मीडियामध्ये प्रतिनिधित्व द्यावं नाही तर हा प्रस्थापित मीडिया नामशेष झाल्या वाचून राहणार नाही, अशी चर्चा या निमित्ताने देशभरात होत आहे.

3 comments: