Breaking News

ओबीसींचं...."आ" रक्षण..?

राजू जोगदंड । बीड 
-----------------------
क्रिमीलेयरच्या नावाखाली सुमारे वर्षभरापूर्वी यूपीएससीत पास झालेल्या ओबीसींच्या तब्बल ३१४ विद्यार्थ्यांना नियुक्तीचं देण्यात आली नाही. यातून हेच स्पष्ट होत की ओबीसी समाजाला उन्नती पासून वंचित ठेवून विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून रोखणे हाच उद्देश यातून दिसत आहे. मात्र शिक्षणा अभावी माणसाचा विवेक शून्य होतो, त्यातून त्याला लाचार आणि गुलाम बनविणे सहजपणे सोपं होतं. यातून कोणाला फायदा होणार आहे, याला कोण जवाबदार आहे? कोण ओबीसींच्या मुळावर उठून त्यांच्या हक्कच्या जागा बळकावित आहेत. याचा शोध ओबीसी समाज घेणार आहे का?  
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ओबीसींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक समस्यांचे समाधान न झाल्याने ओबीसींच्या प्रश्नांमध्ये आजतागायत वाढचं झाली आहे. या प्रश्नांची उकल होऊन समाजाचा उत्कर्ष व्हावा. म्हणून देशात ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरत आहे. मात्र राजकीय अनास्थेमुळे त्याकडं साफ दुर्लक्ष केलं जातं आहे. हे ओबीसींचे दुर्भाग्य म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही. ब्रिटीश राजवटीत देशात प्रत्येक घटकासोबत न्याय करता यावा, म्हणून इंग्रज लोक जातनिहाय जनगणना करत होते. १८३१ मध्ये भारतात शेवटची जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. मात्र स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर स्वकीयांनी जातनिहाय जनगणना करणे बंद केले. त्यामुळे सामाजिक न्याय करणं अशक्य होऊन बसल आहे. यामागील कोणाचं कटकारस्थान असून यातून कोणाला फायदा होणार होता, आणि होत आहे? यावर संशोधन करणे हा ओबीसी मधील शिक्षित- अशिक्षितांचा प्रश्न आहे. असो त्यामुळे जातनिहाय जनगणना किती महत्वाची आहे यातून दिसते. त्यामुळेच या देशात कुत्रे, मांजर, जनावरे एवढंच काय तर हिजड्यांची गणना केली जाते. परंतू सुमारे ५२ टक्के असलेला सर्वात मोठ्या ओबीसी समूहाची जनगणना केली जात नाही, हे वास्तव लोकसभेत दिवंगत केंद्रीय मंत्री लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी मांडून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. परंतु त्यांच्या अकाली निधनाने ही मागणी बॅकफूटवर पडली. "ज्याची जेवढी संख्या त्याची तेवढी हिस्सेदारी" असं मान्यवर कांशीराम यांनी म्हटलं होतं. याच भीतीपोटी आजवर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली जात नाही का असा सवाल ओबीसींमधून उपस्थित केला जात आहे.

 ओबीसींची निश्चित जनसंख्येची नोंद सरकारी दप्तरी नसल्यानं ओबीसींच्या प्रश्नाचे समाधान होण अवघड होऊन बसलं आहे. त्यामुळे ओबीसींना देशाच्या आर्थिक संकल्पात फुटकी कवडी ही मिळत नाही, परिणामी ओबीसी समाजाचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्कर्ष करणे अडचणीचे ठरते. हे जाणकारांना चांगलेच ठाऊक आहे. ओबीसींना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आयोग गठीत करण्यात आला होता. त्याला ही गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. असा आरोप ओबीसींमधील बुद्धिवंत करत असून समाजाचे त्यामुळे वाटोळे झाले आहे. "विद्या विना मती गेली। मती विना निती गेली। निती विना गती गेली।। गती विना वित्त गेले। वित्त विना शुद्र खचले।। एवढे सारे अनर्थ एका अविद्येने केले"।।असं महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी बहुजन समाजाचं अधःपतन हे शिक्षणामुळे झालं असं ठणकावून सांगितले आहे. आज कुठे तरी ओबीसींची मुले शिकून सवरून विविध क्षेत्रात कामगिरी करत असताना ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना संविधानामुळे मिळत असलेली शिष्यवृत्ती रोखण्यात आली. या मागील काय गौडबंगाल आहे हे ओबीसी समाजाने समजून घेणं क्रमप्राप्त आहे.

क्रिमीलेयरच्या नावाखाली सुमारे वर्षभरापूर्वी यूपीएससीत पास झालेल्या ओबीसींच्या तब्बल ३१४ विद्यार्थ्यांना नियुक्तीचं देण्यात आली नाही. यातून हेच स्पष्ट होत की ओबीसी समाजाला उन्नती पासून वंचित ठेवून विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून रोखणे हाच उद्देश यातून दिसत आहे. मात्र शिक्षणा अभावी माणसाचा विवेक शून्य होतो, त्यातून त्याला लाचार आणि गुलाम बनविणे सहजपणे सोपं होतं. यातून कोणाला फायदा होणार आहे, याला कोण जवाबदार आहे? कोण ओबीसींच्या मुळावर उठून त्यांच्या हक्कच्या जागा बळकावित आहेत. याचा शोध ओबीसी समाज घेणार आहे का?

५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण कागदावरच, प्रत्यक्ष आरक्षण २.५ टक्के मिळत आहे. परिणामी समाज आजही विकासापासून वंचीत राहिला आहे. त्यामुळेच की, काय तामिळनाडूच्या राजकीय पक्षांनी ऑल इंडिया कोटा अंतर्गत स्नातक, पीजी आणि डिप्लोमा वैद्यकीय जागांवर ओबीसीसाठी राज्य कायद्यानुसार ५० टक्के कोटा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका नुकतीच दाखल केली होती. सत्ताधारी एआयएडीएमके, विरोधी पक्ष द्रमुक, वाईकोचे एमडीएमके, टीएन कॉंग्रेस कमिटी, सीपीआय आणि सीपीएम आणि अंबुमणी रामाडोस यांच्याकडून पीएमके यांनी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत आरक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही, असे कोर्टाने म्हटले असून कलम ३२ केवळ त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे ज्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. न्यायालयाने आरक्षणावर केलेल्या या खळबळ जनक टिप्पणी मुळे सहाजिकच समस्त ओबीसींसह आरक्षण समर्थकांमध्ये संतापाची लाट उसळी आहे.
मुळात घटनेच्या कलम १४, १५ आणि १६ अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण हे मुलभूत अधिकारात येत असताना न्यायालयाला संविधान विरोधी टिप्पणी करून काय साध्य करायचं असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
एससी- एसटी असो की, ओबीसींचे आरक्षण संदर्भात आजवर पूर्वग्रहदूषित पणे निर्णय घेण्यात आल्याचा इतिहास आहे. मात्र आरक्षण समर्थक देशभरात वेळोवेळी ताकदीने रस्त्यावर उतरल्याने अखेर न्यायालयाला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला हा एससी- एसटी- ओबीसी यांच्यातील ऐक्याचा इतिहास आहे.

आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही अशी टिप्पणी करून समस्त ओबीसींची अवहेलना करून संविधानाचा अवमान न्यायालयाने केला आहे, अशी प्रतिक्रिया समाजातील बुद्धिवंत व्यक्त करत आहेत. "जी लोक आपला इतिहास विसरतात, ती लोक आपले भविष्य निर्माण करू शकत नाहीत" असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे देशामधील तमाम ओबीसींनी आपल्या इतिहासाचे सिंहालोकन करून अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमातीतील आरक्षण धारकांसह समर्थकांच्या हातात हात घेऊन एकत्र येऊन आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी सज्ज झाले तर  कोणाला पोटसूळ उठले तर नवल वाट्याला नको.
पत्रकार राजू जोगदंड, बीड 

No comments